शिमलाः प्रदेश में जयराम सरकार एक बार फिर एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी ताकि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन दी जा सके. कर्ज लेने के लिए प्रदेश के वित्त विभाग ने वीरवार को अधिसूचना जारी की है.
इसके अनुसार सरकार ने आइबीआइ को 500-500 करोड़ का लोन के लिए आवेदन किया है. इस प्रकार मौजूदा भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के करीब तीन साल में 12,000 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर लेगी. सरकार दस साल की स्टॉक सिक्योरिटी (प्रतिभूतियों) के बदले यह कर्ज ले रही है.
हिमाचल प्रदेश सरकार पर पहले से ही करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. हाल ही में सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. अब एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज फिर लेने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं.
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से यह अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इसे विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार से बाकायदा अनुमति ली गई है.
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