शिमला: आउटसोर्स को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने आने वाली कैबिनेट बैठक में पॉलिसी रखने का निर्णय लिया है. सब कमेटी के अनुसार आउट सोर्स कर्मियों को स्थाई तौर पर विभाग में रखने का निर्णय किया गया है. अगर यह पॉलिसी कैबिनेट में भी अप्रूव हो जाती है तो ऑउटसोर्स कर्मियों को विभागों से नहीं निकाला जाएगा. हालांकि वेतन पर सब कमेटी अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है. इसके लिए कुछ समय और लग सकता है.
हिमाचल सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को सचिवालय में जल शक्ति एवं बागवानी मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इसमें आउटसोर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट (outsource policy draft) लगभग फाइनल कर दिया गया है. इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी देने की सिफारिश की गई है. कैबिनेट सब कमेटी ने पॉलिसी का ड्राफ्ट फाइनल किया है.
इस पॉलिसी को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा. माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस पॉलिसी को लाया जाएगा. चुनावी वर्ष में सरकार इस पॉलिसी को विधानसभा के मानसून सत्र से पहले लाना चाह रही है क्योंकि राज्य के विभिन्न विभागों में 30 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी (outsource employees in himachal ) सेवारत हैं. अभी इनकी सेवा प्रदाता कंपनियां जबरदस्त शोषण कर रही है. इससे बचाने के लिए ही पॉलिसी बनाई जा रही है.
फोरलेन प्रभावितों की मांग पर अब कल सीएम से होगी चर्चा: जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Jal Shakti Minister Mahender Singh Thakur) की अध्यक्षता में फोरलेन प्रभावितों के मुद्दे को लेकर गठित दूसरी सब कमेटी की बैठक भी सचिवालय में हुई. इसमें फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा देने को लेकर चर्चा की गई. क्योंकि भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले फोरलेन प्रभावितों को फैक्टर टू लगाकर चार गुणा मुआवजे का भरोसा दिया था, लेकिन साढ़े चार साल से सरकार इसे नहीं दे पाई है. आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक (cabinet sub committee meeting) के बाद निर्णय हुआ कि रविवार को सीएम से बैठक कर इस मसले और भी अंतिम फैसला कर लिया जाएगा.
कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक भी महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला के मर्ज एरिया में लोगों को आ रही समस्याओं के निदान के लिए हुई. इस कमेटी की भी तीन बैठकें पहले हो चुकी है. आज की बैठक में इसे लेकर भी रिपोर्ट को फाइनल रूप दे दिया गया है. अब यह मामला भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा. उम्मीद लगाए जा रही है कि कैबिनेट की बैठक 20 जुलाई को होगी.
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