शिमला: 28 सितंबर को जयराम कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक से आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी निकलकर आ सकती है. संसदीय कार्य और कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज (Cabinet Minister Suresh Bhardwaj) ने कहा कि 27 सितंबर को आउटसोर्स कमेटी की बैठक होनी है. इस बैठक में अंतिम ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ये मुद्दा 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में लगेगा. (jairam cabinet meeting on 28 september) (Himachal Cabinet Meeting on sept 28)
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करना है. हालांकि, आउटसोर्स के भविष्य को लेकर पूछे प्रश्न पर भारद्वाज ने कुछ स्पष्ट नहीं किया. प्रदेश में वर्तमान समय में 35 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मी हैं. जो अलग-अलग सरकारी विभागों में विभिन्न एजेंसियों के तहत कार्य कर रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. आउटसोर्स कर्मियों की मांग को देखते हुए कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर पॉलिसी को हरी झंडी मिल सकती है. (Outsource Committee meeting on September 27) (Himachal Employees News) (Policy for Outsourced Employees in Himachal)
बता दें कि गुरुवार 22 सिंतबर को भी जयराम कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में एनटीटी पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी के 4700 पद (himachal cabinet approved ntt policy) भरे जा सकेंगे. इन अध्यापकों को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. हालांकि एक साल का डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स करना होगा. इसके अलावा कैबिनेट ने रिफाइंड व सरसों के तेल पर उपदान/ग्रेच्युटी 20 रुपये तक बढ़ाया है. (Outsourced Employees in himachal)
