शिमला: हिमाचल प्रदेश विवि की कार्यकारी परिषद की बैठक में नई शिक्षा नीति के नियमों के तहत एमफिल को बंद करने का फैसला लिया (EC meeting of HPU) गया है. वर्तमान में जो छात्र एमफिल कर रहे हैं. उन्हें अंतिम मौका पूरा करने के लिए दिया जाएगा. विवि में सोमवार को हुई बैठक की अध्यक्षता डॉ. सिकंदर कुमार ने की. बैठक में विवि के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में एमफिल, एलएलएम, एमटेक और पीएचडी के छात्राें के लिए अपने शोध कार्य को जमा कराने की तिथि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बढ़ाकर 30 जून करने की स्वीकृति प्रदान की. विवि के वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 को स्वीकृति प्रदान (MPhil closed in HPU) की. नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अधिष्ठाता समिति एवं अकादमिक परिषद के फैसले के मुताबिक विवि में एमफिल कोर्स को 2021- 22 से बंद करने की स्वीकृति प्रदान की.
जिन छात्रों की एमफिल पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें पूर्ण करने का मौका प्रदान करने का फैसला लिया (HPU Executive Council Meeting) है. कार्यकारिणी परिषद ने अकादमिक परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयाें को अपनी स्वीकृति प्रदान की. संकल्प संस्था से पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र से किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर मार्च, 2023 तक एक वर्ष के विस्तार को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में कैलाश शिक्षा न्यास बणी बड़सर जिला हमीरपुर को स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने की मंजूरी (EC meeting of HPU) दी है. इसमें एमएससी रसायन, भौतिक विज्ञान एवं एमकॉम को सत्र 2021-2022 से सशर्त चलाने की स्वीकृति प्रदान की. कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों को समान अवसर नीति 2021 के तहत अपनी स्वीकृति प्रदान की.
कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं नियुक्ति अधिकारी की नियुक्ति को अपनी स्वीकृति प्रदान (HPU Executive Council Meeting) की. कृषि लागत योजना में पाल सिंह ठाकुर, क्षेत्र पर्यवेक्षक की सेवा को छह महीने का सेवा विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान की. एमएससी भूगोल को परिवर्तित करके एमए भूगोल करने की स्वीकृति प्रदान की.
अकादमिक परिषद की स्थाई समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की. शास्त्री करने वाले विद्यार्थियाें को 2020.2021 शास्त्री कक्षाओं को निजी आधार पर भी परीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान की. एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान हेतु नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमाें को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई.
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