मंगलवार को एचपीयू ईसी की बैठक, प्रो. प्रमोद के मामले पर हो सकता है फैसला

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्यकारिणी परिषद की बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में जहां कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर मंजूरी दी जाएगी.

शिमलाः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्यकारिणी परिषद की बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में जहां कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर मंजूरी दी जाएगी. बैठक में इस बार दो अहम मुद्दे भी मंजूरी के लिए जा रहे हैं. इसमें जहां लोकसभा चुनावों के दौरान विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल एमबीए विभाग के प्रोफेसर प्रमोद शर्मा के भाजपा के चुनावी रैलियों में मंच साझा करने के मामले पर एचपीयू की ओर से की गई जांच की रिपोर्ट बैठक में पेश की जाएगी.

इसके साथ ही एचपीयू इक्डोल में प्रोस्पेक्टस घोटाले के मुख्य आरोपी कर्मचारी की बर्खास्तगी पर भी बैठक में फैसला हो सकता है. बता दें कि एचपीयू के एमबीए विभाग के प्रोफेसर प्रमोद शर्मा को 1 जून 2019 को हुई इसी की बैठक में भाजपा की चुनावी रैलियों में मंच साझा करने के मामले पर चुनाव आयोग के आदेशों के बाद सस्पेंड करने के फैसले को मंजूरी दी गईं थी और 3 जून को उक्त शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया था.

सस्पेंशन के बाद इस मामले पर जांच के लिए एचपीयू के प्रोफेसर कमलजीत सिंह को जिम्मेवारी सौंपी गई थी और अब जब यह जांच पूरी हो गई है तो इंक्वारी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट कार्यकारी परिषद की बैठक में रखने जा रहे हैं.
इस रिपोर्ट पर ईसी की बैठक में चर्चा करने के बाद ही प्रोफ़ेसर प्रमोद शर्मा के भविष्य पर फैसला होगा.

वहीं, जानकारी यह भी है कि इस पूरे मामले में उक्त शिक्षक को क्लीन चिट देकर बहाल किए जाने की तैयारी है जिस पर इसी की बैठक में फैसला होना तय है. ईसी में रिपोर्ट पर मंजूरी की मुहर लगाने के बाद इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग के समक्ष विश्वविद्यालय पेश करेगा जिसके बाद आयोग के निर्देशों के तहत मामले में शिक्षक को राहत प्रदान की जा सकती है. वहीं इक्डोल में प्रोस्पेक्टस घोटाले में मुख्य आरोपी कर्मी की बर्खास्तगी पर भी बैठक में फैसला होगा. इसके लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट बैठक में रखी जाएगी.

रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर ही ईसी में फैसला होगा. इसके साथ ही बैठक में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए जो रोस्टर सरकार की ओर से तय किया गया है उसे भी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद एचपीयू में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही 2003 से पहले विश्वविद्यालय में जिन कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है उन्हें पेंशन की सुविधा दिलाने को लेकर भी निर्णय बैठक में हो सकती है.