किसान सभा की मांग, सेब सीजन के लिए मजदूर और कार्टन-ट्रे की व्यवस्था करे सरकार

हिमाचल किसान सभा की ओर से नारकंडा में जिला कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान किसान सभा के राज्याध्यक्ष ने सरकार से सेब की फसल तैयार होने से पहले मजदूरों को लाने का प्रबंध, कार्टन कार्टन ट्रे की व्यवस्था, खरीददारों की नियमों के मुताबिक व्यवस्था करने की मांग की.

रामपुरः नारकंडा में रविवार को हिमाचल किसान सभा की ओर से जिला कमेटी की बैठक की गई. इस बैठक में किसान सभा के राज्य अध्यक्ष व प्रभारी डॉ. कुलदीप सिंह तंवर ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की. डॉ. तंवर ने कोरोना महामारी के संकटकाल में पूरे देश व प्रदेश में किसानों पर पड़ रहे प्रभावों पर चर्चा करते हुए कहा कि किसान देश की रीढ़ है और इसकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

डॉ. तंवर ने सेब और सब्जी को हिमाचल की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंश बताते हुए सरकार से खासकर सेब की फसल तैयार होने से पहले ही जरूरी तैयारियां करने की अपील की. इसमें सबसे मुख्य मांग मजदूरों को लाने का प्रबंध, कार्टन कार्टन ट्रे की व्यवस्था, खरीददारों की नियमों के मुताबिक व्यवस्था करना शामिल है.

बैठक में किसानों ने कहा कि पिछले साल बागवानों को लूटने वाले आढ़तियों पर कार्रवाई करने के बाद कुछ भुगतान किया गया, लेकिन अभी भी काफी बागवानों का बकाया भुगतान बचा हुआ है. सरकार और एपीएमसी को किसानों के इस बकाया भुगतान को दिलवाना चाहिए.

डॉ. तंवर ने अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन और सीटू के संयुक्त संघर्ष के आह्वान के तहत किसान मजदूर एकता के को कायम करते हुए आगामी 3 जुलाई और 9 अगस्त को पूरे देश मे प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की.

वहीं, किसान सभा के जिलाध्यक्ष सत्यवान पुण्डीर ने कहा कि कोरोना महामारी का दौर अभी जारी रहेगा तो सरकार पंचायत स्तर पर मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे. जिसमें 205 रुपये मजदूरी, अपनी खेती के कार्य को भी शामिल करना, पर्याप्त रोजगार मुहैया करवाना, कार्य दिन बढ़ा कर 200 करना शामिल है.

किसान सभा के सचिव देवकीनंदन ने कहा कि जिला में 31 जुलाई तक सभा की सदस्यता को पूरा किया जाएगा. "हर गांव में किसान सभा और किसान सभा में किसान" के तहत गांव और पंचायत स्तर पर किसान सभा की कमेटियों को गठित किया जाएगा. साथ ही 20 जुलाई को स्थानीय मुद्दों पर खंड इकाई के स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे.

किसान सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रो. राजेन्द्र चौहान ने इस संकट के दौर में सरकार से किसानों और बागवानों को राहत प्रदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब सरकार उद्योपतियों के कर्ज माफ कर सकती है तो किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए कर्ज और ब्याज को माफ किया जाना चाहिए. प्रो. चौहान ने कहा कि सेब को मार्केट तक सुरक्षित पहुंचाने और अच्छे दाम दिलाने के लिए सरकार को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए.