शिमलाः प्रदेश में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की पुर्नावास के लिए प्रदेश सरकार के पास अभी तक कोई योजना नहीं है. ठीक होने के बाद रोगी को अस्पताल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. अब इस समस्या से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मानसिक रोग से ठीक हुए लोगों के लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करेगा.
इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बैठक का आयोजन किया. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि प्रदेश सरकार मानसिक रोगियों के लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाएगी.
मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि प्रदेश सरकार 'हॉफवे होमस' स्थापित करने और स्वस्थ होने के बाद फिर से रोगी इस बीमारी की चपेट में न आए, इसके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी. सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहयोग से प्रदेश में प्रस्तावित दो पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करेगी.
मुख्य सचिव ने कहा कि इस बीमारी से छुटकारा पाने के बाद भी लोग समाज की संकीर्ण सोच के कारण विभिन्न मानसिक अस्पतालों और संस्थानों में रहने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह प्रस्तावित 'हॉफवे होमस' उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवायेंगे.
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