शिमला: राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक हुई. इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. डॉ. राजीव सैजल ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं. सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 को लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं.
यह कानून देशभर में अप्रैल 2017 से लागू किया गया था. इसके अंतर्गत सरकार ने जून 2019 में नियम भी अधिसूचित कर दिए थे. डॉ. राजीव सैजल ने बताया की दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. उन्हें नौकरियों में भी कानून के आधार पर चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है.
डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग विद्यार्थी अनेक महाविद्यालयों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. उनमें से कई विद्यार्थियों ने यूजीसी की नेट एवं जेआरएफ और राज्य की सेट की कठिन परीक्षा भी पास की है. ये उच्च शिक्षित विद्यार्थियों का विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भी चुने जा रहे हैं.
डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि सरकार दिव्यांग बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड बनाने पर विशेष बल दे रही है. सरकार ने अभी तक 16030 कार्ड बनाए हैं जो देश भर में मान्य हैं. डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए.
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