शिमला: हिमाचल सरकार कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य में जल्दी ही ईएसआईसी मेडिकल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा. यदि बीमा वाला कोई कर्मचारी मेडिकल बोर्ड के फैसले से संतुष्ट न हो तो वह मेडिकल ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है. यह फैसला ईएसआईसी यानी क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने की. मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मेडिकल ट्रिब्यूनल का गठन ईएसआई के प्रावधान के तहत किया जाएगा.
मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य के सात जिलों में ईएसआई योजना कार्यरत है. हमीरपुर, चम्बा, कुल्लू ,किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में यह योजना शीघ्र ही कार्यन्वित की जाएगी. उन्होंने कहा कि सात कार्यन्वित जिलों में ईएसआई कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है. शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर में ईएसआई के शाखा कार्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है. श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने प्रदेश में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को ईएसआई सी सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए.
बिक्रम सिंह ने अधिकारियों को ईएसआई सी के संस्थान खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. बिक्रम सिंह ने सभी विभागों के बीमितों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए समन्वय से कार्य कर प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को जागरूक करने के दृष्टिगत जागरूकता अभियान आयोजित करने को भी कहा.
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