शिमला जिला परिषद की बैठक में उठा नशे का मुद्दा, युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर जताई चिंता

जिला परिषद अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ. अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी ने कहा की जिला परिषद का प्राथमिक दायित्व नशे को रोकना रहेगा, ताकि युवाओं की शक्ति का साकारात्मक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

शिमला: जिला परिषद की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता में हुई. बचत भवन में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह, मोहन लाल बरागटा सहित कई सदस्य मौजूद रहे. बैठक में जिला में बढ़ती नशाखोरी को रोकने और विकास कार्यों पर चर्चा की गई. साथ ही जिला की लगती सीमाओं पर नशे की आमद को रोकने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया.

नशा तस्करी पर लगाम जरूरी

अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी ने कहा की जिला परिषद का प्राथमिक दायित्व नशे को रोकना रहेगा, ताकि युवाओं की शक्ति का साकारात्मक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही विकास कार्यो पर भी चर्चा की गई. जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका ने कहा की बैठक में जिला के अंदर नशा तस्करों पर नकेल कसने का मुद्दा प्रमुख रहा.

ब्लैक स्पॉट को किया जाएगा ठीक

बैठक में आवारा पशुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर गौशाला बनाने व शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य कई जगहों पर खाली पड़े पदों को भरने को लेकर सहमति बनी. सरकार के समक्ष भी मुद्दा उठाया जाएगा. रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की जाएगी. ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना है. चिन्हित कर सड़कों को ठीक करने के लिए विभाग को कहा जाएगा, ताकि ब्लैक स्पॉट को तुरन्त ठीक किया जा सके, जिससे लोगों की जानमाल की रक्षा हो सके.

अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श

बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई. अधूरे व रूके कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए. जिप अध्यक्ष ने बताया कि जिला में कचरा प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. जिला की 74 पंचायतों में कचरा प्रबंधन को सुचारू किया जा चुका है. सदस्यों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को सदन में रखा. उचित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया.

चन्द्र प्रभा नेगी ने समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक में उपस्थिति दर्ज करवाने को कहा, ताकि समस्याओं का निदान हो सके. उन्होंने कहा कि समस्त जिला परिषद सदस्य बैठक से 15 दिन पूर्व जिला कार्यालय में अपने प्रश्नों की सूची भेजें ताकि समय रहते विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सके. उन्होंने समस्त अधिकारियों से जिला परिषद सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया. ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो.