कुल्लू: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (himachal budget session) के दौरान कई कर्मचारी संगठनों (employee organizations in hp) ने लंबित मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन की चेतावनी दी है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो संचालकों (depot operators warns jairam government) ने भी सरकार से अपने लिए स्थाई नीति की मांग रख दी है. डिपो संचालकों ने प्रदेश सरकार को 25 फरवरी तक का समय दिया है. अगर 25 फरवरी तक उनके लिए कोई नीति तैयार नहीं की गई तो 1 मार्च से डिपो संचालक सस्ते राशन के डिपो में राशन का वितरण बंद कर देंगे.
हिमाचल प्रदेश संचालक समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सूद (praveen sood on jairam government) ने बताया कि बीते 4 साल से प्रदेशभर के डिपो संचालक भी सरकार से अपने लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं. उचित कमीशन के बारे में भी सरकार से मांग रखी गई थी. प्रवीण सूद ने बताया कि इस बारे में कई बार प्रदेश डिपो संचालक समिति (depot operating committee himachal) का प्रतिनिधिमंडल खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री व अन्य मंत्रियों से भी मिला, लेकिन उन्हें मात्र कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया.
ऐसे में 25 फरवरी को प्रदेश स्तरीय बैठक का भी आयोजन रखा गया है. 25 फरवरी तक प्रदेश सरकार के द्वारा उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, तो मजबूरन 1 मार्च से उन्हें अपने-अपने सस्ते राशन के डिपो में राशन का वितरण करना बंद करना होगा. प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सूद ने बैठक में संचालक समिति के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जाएगी. किस तरह से आंदोलन को आगामी रूप दिया जाएगा, इसके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा.
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