शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है. सत्ता वापसी की राह देख रही कांग्रेस जनता को लुभाने में जुट गई है. हालांकि चुनावों के लिए तीन महीने अभी बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी जिसमें सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन बहाल करने, 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने, 5 लाख युवाओं को रोजगार और तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने और ब्याज मुक्त ऋण देने का एलान कर दिया है.
सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में बैठक करने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel press conference in Shimla) ने पत्रकार वार्ता कर पांच बड़ी घोषणाएं की और कहा कि हिमाचल की जनता भाजपा राज में परेशान है और जल्द कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद दस दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme in Himachal) को बहाल की जाएगी. इसके अलावा बघेल ने 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान किया.
उन्होंने कहा कि सत्ता में वापसी पर 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देगी. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप योजना भी शुरू करेंगी. यह ऋण ब्याज मुक्त होगा. उनकी सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी भी देगी. मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के सवाल पर बघेल ने कहा कि कांग्रेस जहां सत्ता में होती है वहां सीएम ही चुनावों में फेस होता है. जहां सरकार नहीं होती वहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है फिर भी सीएम फेस पर अंतिम निर्णय हाईकमान ही लेता है.
भूपेश बघेल ने कहा कि बीते दिन हुई (HP Congress Announcement) कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में घोषणा पत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इन घोषणाओं पर मोहर लगाई गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थय से लेकर किसानों व बागवानों के साथ ही हर वर्ग को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की जाएगी.
भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार (himachal pradesh assembly elections) ने 5 साल पहले जो वायदे किए थे, वे पूरे नहीं किए गए. चुनाव से पहले जिन 5 दानवों की बात भाजपा करती थी, आज उनके ही सरंक्षण और विकास में सरकार लगी हुई है. बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है. किसानों-बागवानों की स्थिति सुधारने में सरकार विफल रही है.
भूपेश बघेल ने कहा कि एनपीएस का जो पैसा केंद्र सरकार के पास है, वह कर्मचारियों और राज्य सरकार का पैसा है. उन्होंने कहा कि छतीसगढ़ का 17 हजार करोड़ केंद्र के पास है. वहां कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि ओपीएस बहाल का निर्णय लिया गया है. ऐसे में केंद्र के पास जो राज्य सरकार व कर्मचारियों का पैसा है, उसे लौटाया जाए, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल पैसा देना ही होगा. ओपीएस लागू की ही खाता खोला जाएगा और उसमें पैसा जमा किया जाएगा. यदि केंद्र ऐसा नहीं करती है तो कर्मचारी हित में लड़ाई लड़ी जाएगी.
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