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Farm Laws: कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर बोलीं कांग्रेस MLA आशा कुमारी - 700 किसानों की मौत का हिसाब कौन देगा ? - 700 किसानों की मौत

कृषि कानून वापस लेने के केंद्र के फैसले पर कांग्रेस विधायक आशा कुमारी (Congress mla Asha Kumari) ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन (Farmer Protest) की वजह से 7 सौ किसानों की जानें (7 hundred farmer died) गई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ये कानून नहीं लाए गए होते तो इन किसानों की मौत नहीं होती और ये किसान भी अपने परिवार के साथ होते.

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Published : Nov 19, 2021, 11:58 AM IST

Updated : Nov 19, 2021, 1:54 PM IST

शिमला: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister Narendra Modi) ने तीनों कृषि कानूनों (Agriculture act) वापस लेने का एलान कर दिया है. वहीं, इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधा है. कांग्रेस विधायक आशा कुमारी (Congress mla Asha Kumari) ने इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार करार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों का पहले ही विरोध कर रही थी और ये कानून किसानों के हक में नहीं है.

केंद्र सरकार (Central Government) ने ये कानून वापस तो लिए है, लेकिन किसान आंदोलन (Farmer Protest) की वजह से 7 सौ किसानों की जानें गई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ये कानून नहीं लाए गए होते तो इन किसानों की मौत नहीं होती और ये किसान भी अपने परिवार के साथ होते. आशा कुमारी (Asha Kumari) ने कहा कि अभी राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने अभी आंदोलन जारी रखने की बात कही है. उसका कांग्रेस समर्थन करती है.

डलहौजी एमएलए आशा कुमारी (Dalhousie mla asha kumari) ने कहा कि अभी किसान एमएसपी की मांग कर रहे है एमएसपी को लेकर सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए. उन्होंने कहा ये सरकार अहंकार में है और भूल जाती है कि जनता की भावना और ताकत क्या है. हिमाचल उपचुनाव (himachal byelection) के जरिये देश की जनता को कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने रास्ता दिखाया है और सरकार ने आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है. वहीं, आशा कुमारी ने हिमाचल की जनता का आभार जताया और कहा कि जनता ने सरकार को आइया दिखाया है और आने वाले समय में महंगाई कम होगी.

वीडियो.


वहीं, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह (congress mla vikramaditya singh) ने भी सोशल मीडिया (Social Media) पर तंज कसते हुए लिखा कि हिमाचल उपचुनाव का असर, तीनों काले कानून वापस. उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा सीट (Mandi Lok Sabha seat) भी भाजपा को गंवानी पड़ी. दूसरे राज्यों में भी चुनाव में हार के चलते सरकार को अब फैसलों की समीक्षा और बदलाव करना पड़ रहा है. पहले पेट्रोल के दाम कम हुए थे. हिमाचल में उपचुनाव की हार की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी गई है.

ये भी पढ़ें: पहाड़ से गहरा लगाव रखती थीं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, हिमाचल को दिलाया था पूर्ण राज्य का दर्जा

शिमला: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister Narendra Modi) ने तीनों कृषि कानूनों (Agriculture act) वापस लेने का एलान कर दिया है. वहीं, इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधा है. कांग्रेस विधायक आशा कुमारी (Congress mla Asha Kumari) ने इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार करार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों का पहले ही विरोध कर रही थी और ये कानून किसानों के हक में नहीं है.

केंद्र सरकार (Central Government) ने ये कानून वापस तो लिए है, लेकिन किसान आंदोलन (Farmer Protest) की वजह से 7 सौ किसानों की जानें गई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ये कानून नहीं लाए गए होते तो इन किसानों की मौत नहीं होती और ये किसान भी अपने परिवार के साथ होते. आशा कुमारी (Asha Kumari) ने कहा कि अभी राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने अभी आंदोलन जारी रखने की बात कही है. उसका कांग्रेस समर्थन करती है.

डलहौजी एमएलए आशा कुमारी (Dalhousie mla asha kumari) ने कहा कि अभी किसान एमएसपी की मांग कर रहे है एमएसपी को लेकर सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए. उन्होंने कहा ये सरकार अहंकार में है और भूल जाती है कि जनता की भावना और ताकत क्या है. हिमाचल उपचुनाव (himachal byelection) के जरिये देश की जनता को कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने रास्ता दिखाया है और सरकार ने आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है. वहीं, आशा कुमारी ने हिमाचल की जनता का आभार जताया और कहा कि जनता ने सरकार को आइया दिखाया है और आने वाले समय में महंगाई कम होगी.

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वहीं, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह (congress mla vikramaditya singh) ने भी सोशल मीडिया (Social Media) पर तंज कसते हुए लिखा कि हिमाचल उपचुनाव का असर, तीनों काले कानून वापस. उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा सीट (Mandi Lok Sabha seat) भी भाजपा को गंवानी पड़ी. दूसरे राज्यों में भी चुनाव में हार के चलते सरकार को अब फैसलों की समीक्षा और बदलाव करना पड़ रहा है. पहले पेट्रोल के दाम कम हुए थे. हिमाचल में उपचुनाव की हार की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी गई है.

ये भी पढ़ें: पहाड़ से गहरा लगाव रखती थीं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, हिमाचल को दिलाया था पूर्ण राज्य का दर्जा

Last Updated : Nov 19, 2021, 1:54 PM IST
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