शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है. इस पैकेज के विभिन्न पहलुओं की जानकारी बुधवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यह पैकेज समाज के कमजोर वर्गों, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों, व्यवसायियों, श्रमिकों व आमजन के लिए वरदान सिद्ध होगा. उन्होंने कहा कि यह पैकेज एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में कारगर सिद्ध होगा.
उन्होंने कहा कि मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योंगों के लिए जरूरी धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन जारी किया जा रहा है. इससे नए ‘एमएसएमई’ यूनिट लगाने वालों को बढ़ावा मिलेगा.
हिमाचल में 95 प्रतिशत उद्योग इसी श्रेणी में
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 95 प्रतिशत से अधिक उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं, जिससे प्रदेश के इन उद्योगों को इससे विशेष लाभ पहुंचेगा.जय राम ठाकुर ने कहा कि मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म (एमएसएमई) उद्योगों को बिना किसी प्रतिभूति (कोलैटरल सिक्योरिटी) के ऋण देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है.
यह ऋण 4 साल के समय के लिए दिया जाएगा और इस पर शत प्रतिशत भारत सरकार की ओर से गारन्टी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इन ऋणों के मूलधन की अदायगी में एक वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी.
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इन प्रोत्साहनों से राज्य के मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग व्यापक रूप से लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में आत्मनिर्भरता लाने के लिए विभिन्न संस्थानों के माध्यम से भारत में निर्मित उत्पादों को ही बेचने के लिए भी फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि इससे देश और प्रदेश के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.
विद्युत क्षेत्र में 90 हजार करोड़ रुपये के पैकेज से प्रदेश को मिलेगा लाभ
जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में 90 हजार करोड़ रुपये के पैकेज से प्रदेश के बिजली बोर्ड को लाभ मिलेगा और प्रदेश में बिजली सुविधाओं में और सुधार होगा. उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की सभी ऐसी विद्युत वितरण कम्पनियां जोकि दबाव में थी, को वित्तीय पोषण दिया जाएगा, ताकि वे अपना कार्य जारी रख सकें. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा.
जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न करदाताओं को 18 हजार करोड़ रुपये की राशि रिफण्ड के तौर पर देने का फैसला भी सराहनीय है, जिससे बाजार में और अधिक धनराशि आ सकेगी.
ईपीएफ सम्बन्धित लाभ 6 महीने के लिए निर्धारित
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्व में घोषित प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला ईपीएफ सम्बन्धित लाभ जो पहले 3 महीने के लिए निर्धारित था, अब 6 महीने के लिए प्रदान किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि ईपीएफ और पीएफ की दरों को भी कम किया जा रहा है, ताकि अधिक पैसा सामान्य जनता के पास उपलब्ध हो सकें. उन्होंने कहा कि इससे जहां एक ओर कर्मचारी वर्ग लाभान्वित होगा, वहीं रोजगार प्रदात्ताओं को भी लाभ पहुंचेगा.
ये भी पढ़ें- कांगड़ा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने, कुल मामले पहुंचे 67
