शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से किशाऊ बांध परियोजना (Kishau Dam Project) में इनपुट पावर कॉस्ट को 2.30 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर पर स्थिर रखने का आग्रह किया (Kishau Dam Project input power cost) है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इससे बिजली घटक लागत को कम रखा जा सकेगा और हिमाचल प्रदेश इसे वहन कर सकेगा.
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना की एक सहायक टोंस नदी पर प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्व की किशाऊ बांध परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में आज दिल्ली में एक बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग (Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat) लिया. केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जयराम ठाकुर चौपाल के नेरवा क्षेत्र से वर्चुअल माध्यम से जुड़े. इस बैठक में हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया.
जयराम ठाकुर (CM Jairam on Kishau Dam Project) ने कहा कि इस परियोजना से उत्पन्न बिजली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य समान रूप से बांटी जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल घटक की 90 प्रतिशत और लाभांवित राज्य 10 प्रतिशत लागत वहन करेंगे. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने पहाड़ी राज्यों के सीमित बजट संसाधनों और अन्य राज्यों की तुलना में कम लाभ के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा घटक की 90 प्रतिशत लागत को वित्तपोषित करने का भी आग्रह किया है.
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस परियोजना में लागत वृद्धि के बचने के लिए इस मामले में तेजी लाने का आग्रह किया. क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड की सरकारें राहत और पुनर्वास संबंधी मामलों का भी वहन करेंगी. केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी हितधारक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना (Kishau Dam Project Meeting) पर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि इस परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके.
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