शिमला: मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शुक्रवार को शिमला में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय (interstate council secretariat) द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की 19वीं बैठक की अध्यक्षता (Standing Committee of Northern Zonal Council) की. बैठक में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन (Crimes against women in Himachal) अपराध संबंधित मामलोें की त्वरित जांच, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखाओं और हिमाचल में डाक बैंकिंग सुविधा (Postal banking facility in shimla) जैसे विषयों पर चर्चा की गई.
इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों की सीमाओं पर मवेशियों का परित्याग, चंडीगढ़-बद्दी रेल लाईन तथा जगतपुरा-शिवदासपुर में रेलवे भूमि के हस्तांतरण, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि और बैस गोदाम के पास रेलवे भूमि संबंधित विषयों पर भी बैठक में चर्चा (Himachal Pradesh Chief Secretary) हुई.
वहीं, समिति ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघनकर्ताओं के लिए सेन्ट्रल डाटा बेस की शुरूआत तथा नए अंतरराज्यीय मार्गों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई. इस दौरान सचिव सामान्य प्रशासन (Secretary General Administration Himachal) देवेश कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया.
अंतर राज्य परिषद् सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पीके दास, केन्द्र शासित प्रदेश के चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर (Lieutenant Governor of Chandigarh) के सलाहकार धर्मपाल, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार उमंग नरूला, एनसीटी दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, पंजाब सरकार के जल संसाधन के प्रधान सचिव सर्वजीत सिंह, जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, राजस्थान के सचिव नवीन जैन तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी और विभागों के अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित थे.
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