शिमला: हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों, निगम-बोर्ड व सोसायटी में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों के अच्छे दिन (outsource workers in himachal) आने के आसार दिख रहे हैं. कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के मसले पर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने सभी संबंधित विभागों से अंतिम सूची तलब की है. इस बार 27 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर निर्णायक फैसला होने के आसार (mahender singh thakur on outsource employees) हैं.
मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister Mahender Singh Thakur) ने स्वीकार किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हुआ है. जिन कंपनियों के तहत आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं, उन्हें तय मानदेय से कम पैसा दिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों से भी उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सुझाव मांगे थे. कैबिनेट सब कमेटी के पास आने वाले सुझावों और विभिन्न विभागों से उपलब्ध होने वाली जानकारियों को कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में जयराम सरकार ने बजट भाषण में आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय (Mahender Singh Thakur on outsource employees) बढ़ाया था. इसे साढ़े दस हजार रुपए न्यूनतम किया गया है. अब चुनावी साल में राज्य सरकार 40 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को लुभाने के लिए कोई फैसला ले सकती है. वैसे तो आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारी अपने लिए पॉलिसी की मांग कर रहे हैं और साथ ही नियमित नियुक्ति भी चाह रहे हैं.
सरकार ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Jal Shakti minister Mahender Singh Thakur) की अध्यक्षता में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं. अब कमेटी ने प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी अंतिम सूची मंगवाई है. उम्मीद है अगली कैबिनेट बैठक (jairam cabinet meeting) में आउटसोर्स कर्मचारियों के सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है.
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