शिमला: हिमाचल सरकार ने पहले ही बजट में सरकारी क्षेत्र में रेजिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय विद्यालय शुरू करने का ऐलान किया था. योजना का नामकरण देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया था. पहले बजट में ऐसे 10 स्कूल और दूसरे बजट में 15 नए स्कूल घोषित किए गए थे. इनमें से केवल चार पर ही निर्माण का काम शुरू हो पाया है. यह जयराम ठाकुर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है.
इस योजना के तहत बनने वाले अटल आदर्श आवासीय विद्यालयों में अनेक तरह की सुविधाएं दी जानी थी. अभी तक मंडी जिले में दो और सिरमौर और बिलासपुर में एक-एक स्कूल का निर्माण कार्य ही शुरू हो पाया है. इस योजना में सबसे बड़ा पेच भूमि अधिग्रहण और एफसीए (residential schools project in HP) को लेकर है. इन स्कूलों में आईसीटी लैब, जिम, स्वीमिंग पुल सहित अन्य कई सुविधाएं दी जानी हैं. इन स्कूलों में छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाना है. न केवल शिक्षा बल्कि खेल व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ छात्रों का रुझान पैदा किया जाएगा.
इन स्कूलों में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे. पिछले साल (atal adarsh vidyalaya Scheme in Himachal) बजट सत्र में भाजपा के ही विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने इस योजना के संबंध में सवाल किया था. सरकार के अनुसार 25 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे स्कूल स्थापित करने को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है. मंडी में धर्मपुर के समीप मढी और नाचन के गुडाहरी में काम शुरू कर दिया गया है. हर स्कूल को पांंच करोड़ रुपए की धनराशि दी गई हैं.
एक स्कूल मुख्यमंत्री के ही गृह जिले में सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में खुलना है इसके लिए सरकारी विभाग की 19 बीघा जमीन ट्रांसफर की गई है. प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में लंबागांव में भी ऐसा ही स्कूल खुलना है लेकिन उसकी अधिसूचना होने के बाद लैड ट्रांस्फर वाला मामला बहुत धीमा है. ऊना जिला में कुटलैहड़ में गेहरा में ऐसा ही स्कूल खुलना है.
वर्ष 2018 में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योजना का ऐलान किया तब इसका नाम अटल आदर्श विद्या केंद्र था. बाद में इसका नाम बदलकर अटल आदर्श आवासीय विद्यालय किया गया. प्रारंभिक चरण में सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा. कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पहले ही बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वाकांक्षी घोषणा की गई, वह चार साल में चार कोस भी नहीं चल पाई.
हालांकि आईएएस अधिकारी से विधायक बने जेआर कटवाल अपने विधानसभा क्षेत्र झंडूता में एक स्कूल सेंक्शन करवाने में सफल रहे. उसके बाद चौपाल में भी वहां के विधायक ने स्कूल मंजूर करवाया. मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज में पिछले साल अगस्त में इसी तरह का स्कूल बगस्याड़ में घोषित किया गया. यदि अन्य स्कूलों की बात करें तो बिलासपुर के बरठीं, चंबा के सत्यास, मंडी के चैलचौक और सरकाघाट, सिरमौर के बंदली में भी 2019 में स्कूल खोलने का ऐलान किया गया था.
सोलन जिले के कुनिहार स्कूल को भी ऐसे आवासीय विद्यालय में बदलने का ऐलान किया गया. इसके अलावा ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की सूची में जुब्बल-कोटखाई, रेणुकाजी, द्रंग, रामपुर, चिंतपूर्णी, धर्मशाला, ज्वाली, बल्ह, देहरा, शाहपुर, हमीरपुर, अर्की और नाहन विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं. यह योजना हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है, लेकिन भूमि का चयन, भूमि अधिग्रहण, लैंड ट्रांसफर के तौर पर पहला चरण ही पूरा नहीं हो रहा है. चार साल में एक भी स्कूल पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाया है. यह सही है कि चार स्कूलों का निर्माण कार्य जारी है.
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि योजना भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तैयार की गई है. भूमि अधिग्रहण और लैंड ट्रांसफर जैसी बाधाएं पूरी होने पर आगामी चरण का काम जल्द संभव होगा. सरकार ने इसके लिए बजट भी पर्याप्त रखा है. सरकारी क्षेत्र में बोर्डिंग स्कूल का कांसेप्ट अपने आप में अनूठा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि लैंड ट्रांसफर की बाधा दूर होते ही जल्द बोर्डिंग स्कूल निर्माण कार्य तेज होगा.
ये भी पढ़ें- किन्नौर के जंगी में खाई में गिरने से बाल-बाल बची HRTC की बस, देखें वीडियो
