शिमला: नगर निगम शिमला में एडमिनिस्ट्रेटर राज लगना लगभग तय है. राज्य सरकार आयुक्त को ही एडमिनिस्ट्रेटर की शक्तियां प्रदान (Administrator expected in Municipal Corporation Shimla)करेगी और जब तक नए पार्षदों का चयन नहीं हो जाता, तब तक शहर के विकास कार्य इत्यादि को लेकर सभी निर्णय एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा. मामला हाईकोर्ट में होने के चलते शिमला नगर निगम के चुनाव समय पर होते नहीं दिख रहे. डिलिमिटेशन को चुनौती की वजह से मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. उच्च न्यायलय के समक्ष तीन मामलों को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जाहिर की , जिसके चलते हाईकोर्ट में अभी और समय लगना स्वाभाविक है.
MC के मौजूदा जन प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल 18 जून को पूरा हो रहा है. इससे पहले चुनाव नहीं हुए तो शिमला में एडमिनिस्ट्रेटर राज लगना लगभग तय है. स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार चुनाव करवाने के लिए कम से कम 70 से 80 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन अब दो महीने से कम का समय रह गया .इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है. तय प्रक्रिया के तहत करीब दो सप्ताह का वक्त मतदाता सूची की इंटरनल एक्सरसाइज में, लगभग एक महीना मतदाता सूची बनाने और तीन से चार सप्ताह इलेक्शन प्रोसेस में लगेगा. कुल मानकर चुनाव करवाने में दो महीने से अधिक समय लग जाता है.
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नगर निगम शिमला: 19 जून से एडमिनिस्ट्रेटर राज लगना लगभग तय, जानें क्या रहेगा कारण
नगर निगम शिमला में एडमिनिस्ट्रेटर राज लगना लगभग तय है. राज्य सरकार आयुक्त को ही एडमिनिस्ट्रेटर की शक्तियां प्रदान (Administrator expected in Municipal Corporation Shimla)करेगी और जब तक नए पार्षदों का चयन नहीं हो जाता, तब तक शहर के विकास कार्य इत्यादि को लेकर सभी निर्णय एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा.
शिमला: नगर निगम शिमला में एडमिनिस्ट्रेटर राज लगना लगभग तय है. राज्य सरकार आयुक्त को ही एडमिनिस्ट्रेटर की शक्तियां प्रदान (Administrator expected in Municipal Corporation Shimla)करेगी और जब तक नए पार्षदों का चयन नहीं हो जाता, तब तक शहर के विकास कार्य इत्यादि को लेकर सभी निर्णय एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा. मामला हाईकोर्ट में होने के चलते शिमला नगर निगम के चुनाव समय पर होते नहीं दिख रहे. डिलिमिटेशन को चुनौती की वजह से मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. उच्च न्यायलय के समक्ष तीन मामलों को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जाहिर की , जिसके चलते हाईकोर्ट में अभी और समय लगना स्वाभाविक है.
MC के मौजूदा जन प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल 18 जून को पूरा हो रहा है. इससे पहले चुनाव नहीं हुए तो शिमला में एडमिनिस्ट्रेटर राज लगना लगभग तय है. स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार चुनाव करवाने के लिए कम से कम 70 से 80 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन अब दो महीने से कम का समय रह गया .इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है. तय प्रक्रिया के तहत करीब दो सप्ताह का वक्त मतदाता सूची की इंटरनल एक्सरसाइज में, लगभग एक महीना मतदाता सूची बनाने और तीन से चार सप्ताह इलेक्शन प्रोसेस में लगेगा. कुल मानकर चुनाव करवाने में दो महीने से अधिक समय लग जाता है.
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