शिमला: आर्थिक संकट झेल रही हिमाचल सरकार को जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर राहत मिली है. इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी स्टेट जीएसटी में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विगत वित्तीय वर्ष में इसी दौरान यह कलेक्शन 831 करोड़ रुपये था. इस बार ये संग्रहण 1385 करोड़ रुपये रहा है.
हिमाचल सरकार के स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट (Excise and Taxation Department of Himachal Pradesh) के प्रवक्ता ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में 67 प्रतिशत की वृद्धि (67 percent increase in gst collection in himachal) दर्ज की गई है. यह पिछले वित्त वर्ष में इसी समय की अवधि में जुटाए गए 831 करोड़ रुपये के कलेक्शन की तुलना में 1385 करोड़ रुपये रहा है. प्रवक्ता ने बताया कि जून 2022 के दौरान रेवेन्यू कलेक्शन मेंं पिछले वित्त वर्ष के इसी माह की तुलना में जीएसटी संग्रहण में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. आबकारी विभाग के अनुसार जून, 2021 में 235 करोड़ रुपये जीएसटी जुटाया गया था. वहीं, अब जून, 2022 में जीएसटी संग्रहण 372 करोड़ रुपये रहा है.
इस वजह से जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी: उन्होंने बताया कि यह बढ़ोतरी करदाताओं में कर अदायगी सम्बन्धी अनुपालना में सुधार (GST collection in Himachal) के कारण संभव हुई है. साथ ही पिछले वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में जीएसटी रिटर्न सम्बन्धी दी गई छूट के कारण यह वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न आर्थिक विषमताओं के कारण दी गई छूट से जीएसटी संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में यह कमी दर्ज की गई थी.
चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य: विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. रिटर्न फाइलिंग में लगातार सुधार (GST collection increased), तेज रिटर्न की जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन विभाग का लक्ष्य है. विभाग ने पिछले वर्ष अपने रोड चेकिंग अभियान में किए गए करीब ढाई लाख ई-वे बिल के सत्यापन में और सुधार का लक्ष्य रखा है. विभाग की तरफ से टैक्स हाट कार्यक्रम में विभिन्न दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कर अधिकारियों के निरंतर क्षमता निर्माण के लिए हाल ही में जीएसटी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है. हाल ही में कैबिनेट में राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए विभागीय पुनर्गठन को भी सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई है.
ये भी पढ़ें: जीएसटी संग्रह जून में 56 प्रतिशत बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये रहा
