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फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

सुंदरनगर में फोरलेन से सम्बंधित लंबित मांगों के निपटारे के लिए फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति, हिमाचल किसान सभा एवं व्यापार मंडल की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में नौलखा से डडौर, पुंग से जड़ोल व किरतपुर से कैंची मोड़ तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग का अवार्ड सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया है.

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Published : Sep 22, 2019, 11:53 PM IST

फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति

मंडी: सुंदरनगर में रविवार को फोरलेन से सम्बंधित लंबित मांगों के निपटारे के लिए फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति हिमाचल किसान सभा एवं व्यापार मंडल की बैठक संपन्न हुई. बैठक में मांग की गई है कि सरकार किसानों की समस्या का तुरंत निपटारा करें अन्यथा वह कारवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी. इस बैठक में नौलखा से डडौर, पुंग से जड़ोल व किरतपुर से कैंची मोड़ तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग द्वारा 14 अगस्त को 249.39 करोड़ रुपये का अवार्ड सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया है.

व्यापार मंडल के अध्यक्ष जोगिंद्र वालिया कहा कि कंपनी को यह कार्य 730 दिनों में पूरा करने के लिए कहा गया है. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 2 जुलाई को जिलाधीश मंडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों को लागू नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ किसानों के अभी तक जमीन व मकान के अवार्ड घोषित नहीं किए गए है. उन्होंने कहा कि दुकानदारो को कोई उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा हैं. उन्होंने कहा कि फोरलेन के कारण सड़क से बाहर प्रभावित मकानों को उचित मुआवजा दिया गया है.

किसान सभा के उपप्रधान श्री परस राम ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2018 को शिमला में परिवहन एवं वन मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिन बातों को लेकर सहमति हुई थी लेकिन हिमाचल सरकार उन पर कोई फैसला नहीं ले पाई है

व्यापार मंडल के सचिव विजय ठाकुर ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मांग करते हुए कहा कि नौलखा से डडौर में प्रस्तावित 4 बस स्टैंड के आमने-सामने जाने के लिए पैदल पथ या भूमिगत रास्ते बनाया जाए. प्रभावित कुएं व हैंड पंप, स्कूलों, मन्दिरों को पुनर्स्थापित किया जाए और उजड़े हुए दुकानदारों को उचित मुआवजा व स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए.

मंडी: सुंदरनगर में रविवार को फोरलेन से सम्बंधित लंबित मांगों के निपटारे के लिए फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति हिमाचल किसान सभा एवं व्यापार मंडल की बैठक संपन्न हुई. बैठक में मांग की गई है कि सरकार किसानों की समस्या का तुरंत निपटारा करें अन्यथा वह कारवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी. इस बैठक में नौलखा से डडौर, पुंग से जड़ोल व किरतपुर से कैंची मोड़ तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग द्वारा 14 अगस्त को 249.39 करोड़ रुपये का अवार्ड सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया है.

व्यापार मंडल के अध्यक्ष जोगिंद्र वालिया कहा कि कंपनी को यह कार्य 730 दिनों में पूरा करने के लिए कहा गया है. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 2 जुलाई को जिलाधीश मंडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों को लागू नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ किसानों के अभी तक जमीन व मकान के अवार्ड घोषित नहीं किए गए है. उन्होंने कहा कि दुकानदारो को कोई उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा हैं. उन्होंने कहा कि फोरलेन के कारण सड़क से बाहर प्रभावित मकानों को उचित मुआवजा दिया गया है.

किसान सभा के उपप्रधान श्री परस राम ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2018 को शिमला में परिवहन एवं वन मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिन बातों को लेकर सहमति हुई थी लेकिन हिमाचल सरकार उन पर कोई फैसला नहीं ले पाई है

व्यापार मंडल के सचिव विजय ठाकुर ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मांग करते हुए कहा कि नौलखा से डडौर में प्रस्तावित 4 बस स्टैंड के आमने-सामने जाने के लिए पैदल पथ या भूमिगत रास्ते बनाया जाए. प्रभावित कुएं व हैंड पंप, स्कूलों, मन्दिरों को पुनर्स्थापित किया जाए और उजड़े हुए दुकानदारों को उचित मुआवजा व स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए.

Intro:फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित, सरकार ने जल्द नहीं मानी मांगे तो होगा आंदोलनBody:सुंदरनगर : रविवार को फोरलेन से सम्बंधित लंबित मांगों के निपटारे के लिए फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति (नौलखा से डडौर व पुंघ से जड़ोल), हिमाचल किसान सभा एवं व्यापार मंडल के संयुक्त के अध्यक्ष जोगिंद्र वालिया व सचिव विजय ठाकुर, हिमाचल किसान सभा के जिला उपप्रधान परस राम की अध्यक्ष्यता में बैठक संपन्न हुई। इसमे नौलखा से डडौर, पुंग से जड़ोल (158.5 से 182.215 आरडी) व किरतपुर से कैंची मोड़ (0-000 से 12.750 आरडी) तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग द्वारा 14 अगस्त को 249.39 करोड़ रुपए का अवार्ड सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कंपनी को यह कार्य 730 दिनों में पूरा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने उपरोक्त कार्य का स्वागत किया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 2 जुलाई को जिलाधीश मंडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों के अभी तक जमीन व मकान के अवार्ड घोषित नहीं किए गए है। उन्होंने कहा कि उनके मुआवजे का निपटारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है और न ही जमीन की निशानदेही करके बची हुई जमीन के इंतकाल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि दुकानदारो को कोई उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा हैं। किसानो के मकानों का मुआवजा लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत रेट के अनुसार नहीं दिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 2014 के रेट (18000 पर मीटर ) के बजाए वर्तमान 2018 के रेट (22000 पर मीटर) के मुताबिक अतरिक्त 12þ व्याज सहित दिया जाए। उन्होंने कहा कि फोरलेन के कारण सड़क से बाहर प्रभावित मकानों को उचित मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावित फोरलेन सड़क के साथ-साथ में बिजली के थी फेस, 22 (केबी) व 33 (केबी) लाइन को बिजली अधिनियम 1956 के अनुसार प्रस्तावित सड़क के बहार बिजली की लाइन लगायी जाए या बिजली लाइन को भूमिगत किया जाएगा।

किसान सभा के उपप्रधान श्री परस राम ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2018 को शिमला में परिवहन एवं वन विभाग मंत्री गोविन्द ठाकुर की अध्यक्षता हुई बैठक में सहमति बनी थी, कि सरकार जल्दी ही पुनर्स्थापना, पुनर्वासन व भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) को लागू करेगी। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाबजूद हिमाचल सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। व्यापार मंडल के सचिव विजय ठाकुर ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मांग करते हुए कहा कि नौलखा से डडौर में प्रस्तावित 4 बस स्टैंड के आमने-सामने जाने के लिए पैदल पथ या भूमिगत रास्ते बनाए जाए और 7 सम्पर्क मार्ग के लिए टी पॉइंट, टेलिफोन लाइन, व पीने का पानी को भूमिगत किया जाए।

प्रभावित कुएं व हैंड पंप, स्कूलों, मन्दिरों को पुनर्स्थापित किया जाए और उजड़े हुए दुकानदारों को उचित मुआवजा व स्थानीय लोगों को रोजगर दिया जाए। बैठक में मांग कि गई कि सरकार किसानों की समस्या का तुरंत निपटारा करे अन्यथा फोर लेन संघर्ष समिति, हिमाचल किसान सभा व व्यापार मंडल कोई भी कारवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य, केंद्र सरकार व राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों की होगी। उपरोक्त बैठक में सयुंकत समिति के प्रधान जोगिन्दर वालिया, नोलखा-डडोर से विजय ठाकुर, जड़ोल-पुंघ से राजकुमार वर्मा, हिमाचल किसान सभा के उपप्रधान, परस राम, व्योपार मंडल के प्रधान, राजू राम, कासिम अंजुम सहित अन्य लोग शामिल रहे।Conclusion:
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