मंडी: हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन महीनों से प्रदेश के ठेकेदारों को बिलों की अदायगी नहीं मिली हैं. जिसके चलते सोमवार को ठेकेदारों ने मंडी जिला मुख्यालय में एक रोष रैली निकाली (Rally at Mandi district headquarters) और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, इसके उपरांत ठेकेदारों ने एडीएम मंडी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया (Memorandum to the Governor through ADM Mandi).
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन दिनेश कुमार शर्मा (Dinesh Kumar Sharma, Chairman, HP Contractor Welfare Association) ने बताया कि बीते तीन महीनों से किसी भी प्रकार की कोई अदायगी विभाग द्वारा नहीं की गई है जिससे ठेकेदारों को आगामी अदायगियां करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है (contractors protest in mandi). यदि सरकार का यही रवैया रहा तो फिर ठेकेदारों को मजदूरों के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. वहीं, ठेकेदारों ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर अदायगियां करने का समय दिया है और चेताया कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर ठेकेदार अनिश्चितकालीन हड़ताल (indefinite strike) पर चले जाएंगे.
वहीं, एसोसिएशन के महासचिव भूपेंद्र पाल महाजन (Association general secretary Bhupendra Pal Mahajan) ने बताया कि बीते पांच वर्षों से सरकार ने जीएसटी की अदायगी भी नहीं की (Government didn't even pay GST). जीएसटी का करोड़ों रुपए सरकार के पास फंसा है जबकि ठेकेदारों को जीएसटी अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है. रॉयल्टी के मुद्दे का भी सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है. सिर्फ बैठकें की जा रही हैं और धरातल पर कोई हल नहीं हो रहा है. उन्होंने सरकार से ठेकेदारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करके उनके समाधान की गुहार लगाई है.
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