KULLU: भू राजस्व से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा बैठक, DC ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कुल्लू के डीआरडीए बैठक कक्ष (DRDA Meeting Room of Kullu) में उपायुक्त आशुतोष गर्ग (Deputy Commissioner Ashutosh Garg) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कुल्लू उपमंडल में विभिन्न पंचायतों में 399 एफआरसी यानी वन अधिकार समितियां (forest rights committees) बनाकर 284 मामलों का समायोजन किया गया है. डीसी ने बैठक में अधिकारियों के समय पर कार्य पूरा करें.

कुल्लू: भू राजस्व से सम्बंधित विभिन्न कार्यों को लेकर प्रगति समीक्षा बैठक कुल्लू के डीआरडीए बैठक कक्ष (DRDA Meeting Room of Kullu) में उपायुक्त आशुतोष गर्ग (Deputy Commissioner Ashutosh Garg) की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला के तमाम राजस्व अधिकारियों ने भाग लिया. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह एफआरसी मामलों में दावों के समायोजन को सभी प्रक्रियाओं को अपनाकर तीन माह के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें.

इस दौरान डीसी ने कहा कि कुल्लू उपमंडल में विभिन्न पंचायतों में 399 एफआरसी यानी वन अधिकार समितियां बनाकर 284 मामलों का समायोज किया गया है. इसी प्रकार उपमंडल मनाली में 74 तथा बंजार उपमंडल के अंतर्गत 42 अबकि आनी उपमंडल के अंतर्गत 58 एफआरसीज बनाई गई हैं. बैठक में किसान सम्मान निधि, निशानदेही से सम्बंधित, न्यायालय में चल रहे राजस्व मामलों, राजस्व प्रविष्टियों की अपील करेक्शन, निशानदेही अपील, इंतकाल अपील, आपराधिक मामलों से सम्बंधित अपील, अवैध कब्जों को लेकर अपील, बैंक ऋण वसूलियां, हुकमी और खानगी तकसीम, हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 163 के अंतर्गत अवैध कब्जा मामलों, बेदखली वारंट, राजस्व प्रविष्टियों की शुद्धि इत्यादि को लेकर मद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सम्बंधित एसडीएम और तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को उपरोक्ते मद्दों के अंतर्गत लंबित पड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए. बैठक के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मकानहीन परिवारों को 3/2 बिस्वा भूमि आवंटित करने को लेकर भी चर्चा की गई और मद्द के तहत पात्र मामलों में प्राथमिमकता के आधार पर भूमि आवंटित करने को कहा गया. बैठक में उपमंडल स्तर पर रेड क्रॉस कमेटियों (red cross committee) के गठन और इससे सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए.

इसके साथ ही इस बैठक में सरकारी विभागों के पास कब्जे में खाली पड़ी भूमि को भी चिन्हित करने को कहा गया. उपायुक्त ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पुरानी लंबित जमाबंदियों को अंतिम राजस्व अधिकारी से तस्दीक करवाने के बाद भू अभिलेख कक्ष (land records room) में दाखिल करने, इंतकाल कंप्यूटर में दर्ज करने के भी निर्देश दिए. जिले में कानूनगो और पटवार भवनों के मरम्मत और निर्माण के कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि जहां अभी तक कार्य नहीं चला है, वहां शीघ्र भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया.