हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक संघ की सरकार को चेतावनी, मांगें नहीं मानी तो होगा विधानसभा का घेराव

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश डिपो संचालक संघ ने (State Depot Operators Association) हमीरपुर के गांधी चौक (Gandhi Chowk of Hamirpur) पर धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह मजबूरन विधानसभा का घेराव करेंगे.

हमीरपुर : नूरपुर में डिपो संचालकों से रंग-रोगन करने के लिए पैसे की उगाही करने और बाद में डिपो संचालकों को डराने-धमकाने के खिलाफ प्रदेश डिपो संचालक संघ (State Depot Operators Association) ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. डिपो संचालकों (depot operators) का आरोप है कि सरकार को तथ्यों सहित जानकारी देने के बाद भी सरकार ने इस मामले में केवल विभागीय जांच करवाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है. गुस्साए हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक (Gandhi Chowk of Hamirpur) पर धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

डिपो संचालकों की मांग है कि उनके कमीशन को कई सालों से प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाया नहीं गया है, जिसे बढ़ाया जाए और सरकार डिपो संचालकों (depot operators) के लिए कोई स्थाई नीति बनाए. डिपो संचालकों का कहना है कि प्रदेश के डिपो संचालकों ने कोरोना के समय लोगों की सेवा को सर्वोपरी मानकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली.

डिपो संचालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन प्रदेश की किसी भी सरकार ने आज तक डिपो संचालकों के बारे में कुछ नहीं सोचा. उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार डिपो संचालकों के कमीशन (Commission) को जल्द बढ़ाए और डिपो संचालकों के लिए कोई योजना बनाए. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी विधानसभा सत्र (assembly session) के दौरान डिपो संचालक संघ अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के बाहर धरना देगा.प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा सभी डिपुओं को रंगने के लिए 2 हजार रुपए जारी किए गए थे, लेकिन हमीरपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में रंग के लिए दिए गए पैसे डिपो धारकों को जारी नहीं किए गए. वहीं, उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के नूरपुर (Nurpur) में डिपो संचालकों से इसी ऐवज में पैसे भी इकट्ठे किए गए थे. उन्होंने कहा कि संघ के पास तथ्यों सहित उक्त मुद्दे की जानकारी उपलब्ध है और सरकार को भी इस बारे में सूचित किया गया है. उन्होंने कहा कि संघ मांग करता है कि नूरपुर में हुए इस भ्रष्टाचार की सरकार विजिलेंस से जांच करवाए ताकि उनको न्याय मिल सके.