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पंचायत चुनाव को लेकर राजेंद्र राणा ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात

सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार पर पंचायत चुनाव को लेकर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे.

MLA Rajendra Rana
राजेंद्र राणा
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Published : Aug 1, 2020, 8:14 PM IST

सुजानपुर/ हमीरपुर: सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने पंचायत चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार क्या अपना रोस्टर बदलना चाहती है या फिर नई पंचायतों का गठन करना चाहती. वहीं, कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे कार्यों पर भी उन्होंने चुटकी ली.

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि दिसंबर 2020 में पंचायती चुनाव को करवाना सरकार की संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन लोगों के दबाव में सरकार रोस्टर बदलने का फैसला ले सकती है. साथ ही हर फैसले पर यू टर्न लेने वाली सरकार के तौर पर विख्यात हुई बीजेपी सरकार अब नई कन्फ्यूजन में पंचायत चुनाव के रोस्टर से छेड़छाड़ कर सकती है. उन्होंने कहा कि हैरानी की बात ये है कि सरकार के पास कोविड-19 जैसी महामारी के बचाव के लिए उपचार में लगे तंत्र जैसे पीपीई किट व अन्य जरूरी सामान देने के लाले पड़े हुए हैं.

राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार बेशक नई पंचायतों का गठन करे, विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नई पंचायतों का गठन करने से पहले सरकार जनता को ये जानकारी दे कि नई पंचायतों के गठन पर खर्च होने वाले करीब 40 करोड़ रुपये की अनुमति वित्त विभाग से ले ली गई है. उन्होंने कहा कि नई पंचायतों के गठन की अभी आवश्यकता नहीं है. वहीं, अगर सरकार को नई पंचायतों का गठन करना ही था तो इसका फैसला सरकार एक साल पहले कर सकती थी, क्योंकि नई पंचायतों के गठन के पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 साल का समय लगना तय है.

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तुरंत स्थिति सपष्ट करे कि नई पंचायतों का गठन हो रहा है. वहीं, अगर हो रहा है तो पंचायत के चुनाव किस पैटर्न पर होंगे, क्योंकि सरकार कभी कहती है कि चुनाव इस पैटर्न पर होंगे तो कभी कहती है कि रोस्टर इस पैटर्न पर लागू होगा.

ये भी पढ़ें: निजी बस ऑपरेटर्स कर रहे यात्रियों की सेहत से खिलवाड़, सेनिटाइजर की जगह ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल

सुजानपुर/ हमीरपुर: सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने पंचायत चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार क्या अपना रोस्टर बदलना चाहती है या फिर नई पंचायतों का गठन करना चाहती. वहीं, कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे कार्यों पर भी उन्होंने चुटकी ली.

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि दिसंबर 2020 में पंचायती चुनाव को करवाना सरकार की संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन लोगों के दबाव में सरकार रोस्टर बदलने का फैसला ले सकती है. साथ ही हर फैसले पर यू टर्न लेने वाली सरकार के तौर पर विख्यात हुई बीजेपी सरकार अब नई कन्फ्यूजन में पंचायत चुनाव के रोस्टर से छेड़छाड़ कर सकती है. उन्होंने कहा कि हैरानी की बात ये है कि सरकार के पास कोविड-19 जैसी महामारी के बचाव के लिए उपचार में लगे तंत्र जैसे पीपीई किट व अन्य जरूरी सामान देने के लाले पड़े हुए हैं.

राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार बेशक नई पंचायतों का गठन करे, विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नई पंचायतों का गठन करने से पहले सरकार जनता को ये जानकारी दे कि नई पंचायतों के गठन पर खर्च होने वाले करीब 40 करोड़ रुपये की अनुमति वित्त विभाग से ले ली गई है. उन्होंने कहा कि नई पंचायतों के गठन की अभी आवश्यकता नहीं है. वहीं, अगर सरकार को नई पंचायतों का गठन करना ही था तो इसका फैसला सरकार एक साल पहले कर सकती थी, क्योंकि नई पंचायतों के गठन के पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 साल का समय लगना तय है.

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तुरंत स्थिति सपष्ट करे कि नई पंचायतों का गठन हो रहा है. वहीं, अगर हो रहा है तो पंचायत के चुनाव किस पैटर्न पर होंगे, क्योंकि सरकार कभी कहती है कि चुनाव इस पैटर्न पर होंगे तो कभी कहती है कि रोस्टर इस पैटर्न पर लागू होगा.

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