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राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व सीएम धूमल ने धारा 370 और 35A पर की बात

जिला हमीरपुर के भोरंज में भाजपा मंडल ने राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 एवं 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर बढ़ाया है.

राष्ट्रीय एकता अभियान हमीरपुर
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Published : Sep 24, 2019, 8:04 AM IST

हमीरपुर: भोरंज में भाजपा मंडल ने राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्यातिथि भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान धूमल ने जम्मू कश्मीर से हटाई गई अनुच्छेद 370 एवं 35A के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया.

प्रोफेसर धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 एवं 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर बढ़ाया है. इनके हटने से नागरिकों को भारत देश के मूलभूत अधिकार जैसे कि राइट टू एजुकेशन वह राइट टू इनफॉर्मेशन भी मिले हैं. सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों वाला वेतन मिलेगा.

पूर्व सीएम ने आंकड़े बताते हुए कहा कि 2004 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य के विकास के लिए भारत सरकार ने लगभग दो लाख 77 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं लेकिन प्रदेश में अभी भी गरीबी है. 2017-18 में मोदी सरकार ने हिमाचल सहित अन्य राज्यों को प्रति व्यक्ति खर्चा 8227 रुपये दिया. वहीं, जम्मू कश्मीर को 27358 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा मिले लेकिन इसके बावजूद प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में विकास के मामले में कोसों पीछे है.

हमीरपुर: भोरंज में भाजपा मंडल ने राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्यातिथि भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान धूमल ने जम्मू कश्मीर से हटाई गई अनुच्छेद 370 एवं 35A के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया.

प्रोफेसर धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 एवं 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर बढ़ाया है. इनके हटने से नागरिकों को भारत देश के मूलभूत अधिकार जैसे कि राइट टू एजुकेशन वह राइट टू इनफॉर्मेशन भी मिले हैं. सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों वाला वेतन मिलेगा.

पूर्व सीएम ने आंकड़े बताते हुए कहा कि 2004 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य के विकास के लिए भारत सरकार ने लगभग दो लाख 77 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं लेकिन प्रदेश में अभी भी गरीबी है. 2017-18 में मोदी सरकार ने हिमाचल सहित अन्य राज्यों को प्रति व्यक्ति खर्चा 8227 रुपये दिया. वहीं, जम्मू कश्मीर को 27358 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा मिले लेकिन इसके बावजूद प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में विकास के मामले में कोसों पीछे है.

Intro:धारा 370 और 35A को खत्म कर मोदी सरकार ने कश्मीर को ख़ुशहाली की राह पर बढ़ाया : धूमल
हमीरपुर.
जिला के तहत भोरंज में मंडल भाजपा के बैनर तले आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित भोरंज मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 एवं 35a के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। इस मौके पर भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी भी उपस्थित रहीं।
प्रोफेसर धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 एवं 35a को खत्म करके जम्मू एवं कश्मीर को खुशहाली की राह पर बढ़ाया है। धारा 370 एवं 35a के खत्म होने से पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य का ऐसा हाल था कि वहां के नागरिकों को भारत देश के मूलभूत अधिकारों जैसे कि राइट टू एजुकेशन वह राइट टू इनफार्मेशन इत्यादि से भी महरूम रहना पड़ता था। वहां के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में अन्य प्रदेशों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे वेतन से बहुत विसंगतियां थी। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शाषित प्रदेश बना है तो जो तनख्वाह दिल्ली के कर्मचारियों को मिलती है वही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को भी मिलेगी। 
प्रो० धूमल ने आंकड़े बताते हुए कहा कि 2004 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग दो लाख 77 हजार करोड़ रूपए जारी हुए लेकिन वहां विकास नहीं हुआ, अब भी बहुत गरीबी है। 2011 में भारत सरकार से अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश को भी विकास के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 3683 रुपये खर्चा मिला था, लेकिन जम्मू कश्मीर को प्रति व्यक्ति मिला 14255 रुपये मिले थे। 2017-18 में मोदी सरकार ने यह खर्चा बढ़ा कर 8227 रुपये अन्य राज्यों सहित हिमाचल को दिया तो जम्मू कश्मीर को फिर से और भी ज्यादा बढ़ा हुआ यह खर्च 27358 रुपये प्रति व्यक्ति मिला। केंद्र से इतनी अधिक धनराशि मिलने के बावजूद जम्मू कश्मीर राज्य फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में विकास के मामले में कोसों पीछे है। 



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