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गरीबों का राशन डकारने वाले अफसर और कर्मचारियों से विभाग ने वसूले 30 लाख रुपये

गरीबों का राशन डकारने वाले प्रदेश के सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब तक 30 लाख रुपये वसूल कर लिए हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से अभी भी रिकवरी जारी है. फिलहाल इस मामले की जांच स्थानीय स्तर पर एसडीएम को सौंपी गई है.

राजेंद्र गर्ग, खाद्य आपूर्ति मंत्री
राजेंद्र गर्ग, खाद्य आपूर्ति मंत्री
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Published : Oct 10, 2020, 5:10 PM IST

हमीरपुर: गरीबों का राशन डकारने वाले प्रदेश के सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब तक 30 लाख रुपये वसूल कर लिए हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर में आयोजित प्रदेश डिपो संचालक समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन में यह बड़ा बयान दिया है. अब इस मामले में प्रदेश सरकार जल्द ही बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, इसके अलावा इस जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है.

प्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि अभी तक इस मामले में 30 लाख रुपये की रिकवरी की जा चुकी है. ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से अभी भी रिकवरी जारी है. फिलहाल इस मामले की जांच स्थानीय स्तर पर एसडीएम को सौंपी गई है. इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि किस स्तर पर चूक हुई है और कैसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस योजना का लाभ मिला.

वीडियो रिपोर्ट

आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी कर रहा है, जिन्होंने सस्ते राशन की योजना का लाभ उठाया है. ऐसे लोगों से नियमानुसार रिकवरी भी की जा रही है. अधिकतर लोग जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है वह विभाग के आदेशों पर रिकवरी का पैसा भर रहे हैं. आने वाले दिनों में रिकवरी की यह राशि बढ़ सकती है.

हमीरपुर: गरीबों का राशन डकारने वाले प्रदेश के सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब तक 30 लाख रुपये वसूल कर लिए हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर में आयोजित प्रदेश डिपो संचालक समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन में यह बड़ा बयान दिया है. अब इस मामले में प्रदेश सरकार जल्द ही बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, इसके अलावा इस जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है.

प्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि अभी तक इस मामले में 30 लाख रुपये की रिकवरी की जा चुकी है. ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से अभी भी रिकवरी जारी है. फिलहाल इस मामले की जांच स्थानीय स्तर पर एसडीएम को सौंपी गई है. इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि किस स्तर पर चूक हुई है और कैसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस योजना का लाभ मिला.

वीडियो रिपोर्ट

आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी कर रहा है, जिन्होंने सस्ते राशन की योजना का लाभ उठाया है. ऐसे लोगों से नियमानुसार रिकवरी भी की जा रही है. अधिकतर लोग जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है वह विभाग के आदेशों पर रिकवरी का पैसा भर रहे हैं. आने वाले दिनों में रिकवरी की यह राशि बढ़ सकती है.

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