धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें (Winter Session of Himachal assembly) और अंतिम दिन बुधवार को प्रश्नकाल में देहरा के विधायक होशियार सिंह ने लोक निर्माण विभाग पर 2.70 करोड़ के घोटाले का आरोप (Hoshiyar Singh accuses PWD of scam) लगाया. उन्होंने कहा कि बिना सड़क बनाए रोड़ सेफ्टी के उपकरण खरीदे गए हैं. वहीं, सड़कें सिर्फ कागजों में बनाई गई हैं और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है.
इसके अलावा सदन में उद्योगों में हिमाचलियों को रोजगार देने का (Employment for people of Himachal) मुद्दा भी गूंजा. दून से भाजपा विधायक परमजीत सिंह ने ये (Himachal BJP MLA Paramjit Singh) मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि उद्योगों में 70 फीसदी नौकरियां हिमाचलियों के लिए आरक्षित हैं. ऐसे में कई यूनिट में नियमों के उल्लघंन पर कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं, सरकार ने भी सदन में उल्लंघन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.
इसके अलावा कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने उनके विधानसभा क्षेत्र बड़सर (Congress MLA Inder Dutt Lakhanpal) के गांव खारल में स्थापित किए जा रहे स्टोन क्रशर के कारण स्थानीय जनता को होने वाले नुकसान का मामला सदन में उठाया. इसका जबाव देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी तक संबंधित क्षेत्र में क्रशर लगाने का कोई प्रपोजल नहीं आया है.
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यदि कहीं क्रशर लगाया भी जाता है, तो वह नियमों के तहत ही किया जाता है. इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होता है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक क्रशर पहले से ही स्थापित है, जो एक जून 2022 तक वैध है. उन्होंने कहा कि इसके लिए और कुछ क्षेत्रों में खनन पट्टे दिए गए हैं.
उधर विधायक विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि खनन पट्टे पर देने के पहले बावड़ियां और रास्तों को बचाने का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया जाए. वहीं, इस मामले पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि (Todays session of Himachal vidhan Sabha) ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, फिर भी अगर शंका है तो जांच जरूर की जाएगी.
इसके बाद सदन में हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक 2021 पारित (Himachal Pradesh Abadi Deh Bill) किया गया. ये विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया. इससे आबादी देह क्षेत्र के लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित किया गया. इसको लेकर सरकार नया कानून लाई है.
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