धर्मशाला: कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव प्रभावित नहीं होंगे. इसको लेकर वीरेंद्र कंवर ने सोमवार को धर्मशाला ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि डाक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक कोरोना के साथ चलना पड़ सकता है. ऐसे में पंचायत चुनाव भी इसी के साथ होंगे.
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्तमान में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, बिहार में भी चुनाव होने हैं. ऐसे में प्रदेश में भी पंचायत चुनाव कोरोना के साथ ही होंगे. उन्होंने कहा कि इसमें कोरोना की कोई बाधा नहीं आएगी, जो भी नियम हैं, उनके अनुसार ही कार्य करते हुए समय पर चुनाव करवाए जाएंगे. चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित करनी है. वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव आयोग के साथ रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी है और पूरा सहयोग किया जाएगा.
पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस साल के अंत तक प्रदेश को असहाय गौवंश से मुक्त किया जाएगा. इसी के साथ जिला कांगड़ा को भी मार्च 2021 तक गौवंश से मुक्त कर इन्हें गौशालाओं और गौ सेंक्चुरी में पहुंचाया जाएगा. इसके लिए मनरेगा के नियमों में भी छूट दी गई है. वहीं, इसके लिए पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग सांझा अभियान चला रहे हैं.
मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला कांगड़ा में 5 गौ सेंक्चुरी बनाई जा रही हैं. इसके लिए सीएम ने योजना शुरू की है कि जो पंचायतें या एनजीओ गौशालाएं चला रही हैं, या जो पंचायतें एनजीओ पशुओं को अडाप्ट करेंगी, उन्हें 500 रुपये दिए जाएंगे.
500 पंचायतों को कचरा मुक्त किया
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रथम चरण में 500 पंचायतों को कचरा मुक्त किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 500 और पंचायतों को कचरा मुक्त किया जाएगा.
कोरोना काल में 2.70 लाख परिवारों को दिया रोजगार-
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट काल में मनरेगा के माध्यम से 2.70 लाख परिवारों को रोजगार दिया है. एक-एक परिवार के 2 से 3 लोगों को भी रोजगार दिया है. 21 अप्रैल के बाद 90 करोड़ रुपये की राशि लोगों के खाते में डाली गई है. इतनी राशि की अदायगी मटेरियल खरीद के रूप में की है.
मुख्यमंत्री एक बीघा योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए शुरू की गई है, जो कि किचन गार्डनिंग के लिए है. वहीं, पंचवटी योजना के तहत पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें कैफेटेरिया और शौचालय भी बनाया जाएगा. 400 करोड़ रुपये की राशि केंद्र की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश को दी गई है. इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रथम चरण में 500 पंचायतों को कचरा मुक्त किया जा चुका हैं.
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