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उप तहसील की मांग को लेकर हरलोग क्षेत्र के लोगों खोला मोर्चा, सरकार को दी प्रदर्शन की चेतावनी

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Published : Dec 5, 2019, 10:01 PM IST

जिला में गुरुवार को टयून-सियून धार किसान व श्रमिक कल्याण सभा हरलोग ने अपनी मांगों को लेकर सर्किट हाउस से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली. इसी बीच उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा.

Labor welfare assembly protest in bilaspur
विरोध करते लोग

बिलासपुर: जिला बिलासपुर में गुरुवार को टयून-सियून धार किसान व श्रमिक कल्याण सभा हरलोग ने अपनी मांगों को लेकर सर्किट हाउस से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली. इसी बीच उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे.

युवा नेता आशीष ठाकुर ने बताया कि हरलोग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या उप-तहसील की है. यहां के लोगों को तहसील के कार्य करवाने के लिए घुमारवीं का रुख करना पड़ता है, जो कि क्षेत्र से 25 किलोमीटर की दूरी पर है.

वीडियो.

आशीष ठाकुर ने कहा कि अपनी हरलोग को उप तहसील बनाने के लिए उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और नजदीक के सभी पंचायतों के प्रधान से प्रस्ताव पारित करवाया था. साथ ही एक साल पहले जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई.

आशीष ठाकुर ने कहा कि सभा के सदस्यों की मांग है कि जल्द से जल्द हरलोग को उप तहसील का दर्जा दिया जाए. उन्होंने कहा कि हरलोग जिला का केंद्र बिंदु है और इस क्षेत्र के तहत पांच पटवार सर्कल आते हैं, जो कि उप तहसील के मापदंडों को पूरा करते हैं. इसी बीच उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा.

बिलासपुर: जिला बिलासपुर में गुरुवार को टयून-सियून धार किसान व श्रमिक कल्याण सभा हरलोग ने अपनी मांगों को लेकर सर्किट हाउस से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली. इसी बीच उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे.

युवा नेता आशीष ठाकुर ने बताया कि हरलोग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या उप-तहसील की है. यहां के लोगों को तहसील के कार्य करवाने के लिए घुमारवीं का रुख करना पड़ता है, जो कि क्षेत्र से 25 किलोमीटर की दूरी पर है.

वीडियो.

आशीष ठाकुर ने कहा कि अपनी हरलोग को उप तहसील बनाने के लिए उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और नजदीक के सभी पंचायतों के प्रधान से प्रस्ताव पारित करवाया था. साथ ही एक साल पहले जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई.

आशीष ठाकुर ने कहा कि सभा के सदस्यों की मांग है कि जल्द से जल्द हरलोग को उप तहसील का दर्जा दिया जाए. उन्होंने कहा कि हरलोग जिला का केंद्र बिंदु है और इस क्षेत्र के तहत पांच पटवार सर्कल आते हैं, जो कि उप तहसील के मापदंडों को पूरा करते हैं. इसी बीच उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा.

Intro:उप तहसील के दर्जा की मांग को लेकर सभा ने निकाली विरोध रैली
उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर।

टयून-सियून धार किसान एवं श्रमिक कल्याण सभा हरलोग ने वीरवार सुबह बिलासपुर में अपनी मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली। रैली सर्किट हाउस बिलासपुर से होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई। जिसमें सभा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर रैली की अध्यक्षता करते हुए आशीष ठाकुर ने कहा कि हरलोग क्षेत्र के सबसे बड़ी समस्या उप तहसील की है। यहां के लोगों को तहसील के कार्य करवाने के लिए घुमारवीं का रुख करना पड़ता है। इस क्षेत्र से घुमारवीं भी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है। जिसकी वजह से समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है।


Body:आशीष ठाकुर ने कहा कि इस समस्या को लेकर उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और नजदीक के सभी पंचायतों के प्रधान से प्रस्ताव पारित करवाया था। जिसके प्रति 1 साल पूर्व जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा था। लेकिन आज दिन तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सभा के सदस्यों की मांग है कि जल्द से जल्द हर लोग को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर लोग इस जिला का केंद्र बिंदु है और इस क्षेत्र के अंतर्गत पांच पटवार सर्कल आते हैं। जो कि उप तहसील के मापदंडों को पूरा करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा।

बाइट...
आशीष ठाकुर।


Conclusion:उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार पूरा नहीं करते हैं तो वह सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन देने से भी परहेज नहीं करेंगे। इस दौरान उक्त समय पर आने वाली दिक्कतों का जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी।

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