बिलासपुर: इंदिरा भवन में जिला कांग्रेस सेवादल की बैठक सम्पन्न हुई. 10 मार्च के बाद पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के प्रदेश में यह पहली बैठक थी. जिला बिलासपुर कांग्रेस सेवादल सदस्यता अभियान और मई महीने कांग्रेस सेवादल का प्रशिक्षण शिविर लगवाने के बारे में चर्चा की.
बैठक में सेवादल के हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने कांग्रेस ने जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस को नसीहत देने तक की बात कर दी. इस बैठक में हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी कह रहा था कि अब समय आ चुका है कि प्रदेश कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बहुत ज्यादा आत्ममंथन की आवश्यकता है. प्रदेश और जिले में सशक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सम्मान न मिला निरुत्साह ही पैदा होगा, इसके लिए खास तौर पर प्रदेश के नेतृत्व को सोचना होगा, जबकि आज के माहौल में भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार खुलेआम, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की सौगात आम लोगों को दे रही है.
जिला कांग्रेस सेवादल के प्रभारी डॉ. विजय कपिल, जिला कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष व पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, पूर्व विधायक डॉ. बाबू राम गौतम, जिला कांग्रेस महासचिव प्रताप कौंडल, जिला कांग्रेस सेवादल के महामंत्री संदीप सांख्यान, सुनील शर्मा, रमेश कुमार, निक्का राम मेहता, सदर सेवादल के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने मंच से कहा कि कांग्रेस के संगठन की विसंगतियों को दूर करने और संगठन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है.
इस मौके बैठक में जिला कांग्रेस के 177 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. जिनमें प्रकाश चंद महाजन सुनील कुमार शर्मा, गोपाल कृष्ण जीवन ठाकुर, विक्रम बर्फी देवी नंदलाल धीमान, लेख राम वर्मा, जगदीश, हेमराज ठाकुर, जीवन सिंह ठाकुर, रमेश कुमार, धीरज शर्मा, प्रदेश महिला सेवादल की सचिव व महरी काथला पंचायत कांता शर्मा, ग्राम पंचायत नौणी की प्रधान निर्मला राजपूत.
जिला कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष रमेश चंद कौंडल, गोरख राम ठाकुर, रिशु शर्मा, लक्ष्मण दास, सर्वेश चंद, बशीर मोहम्मद, ओम प्रकाश, सुरेंद्र शर्मा, मीना शर्मा, आशा शर्मा, राजकुमार, वीनस मोहम्मद, पूर्व नगर परिषद अध्यक्षा सोमा देवी, रेखा देवी गौरव शर्मा, अजीत ठाकुर, राजेन्द्र गौतम, विवेक ठाकुर, अंकुश शर्मा, सुमित वशिष्ठ, हरकिशन, राहुल सिंह सांख्यान, अंकित कुमार, कैप्टन दिलीप सिंह कटोच, लाल शर्मा बेलीराम व अन्य लोग शामिल थे.
ये भी पढ़ें- जयराम कैबिनेट के बड़े फैसले: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी
