शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनट बैठक में राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत पुरानी हो चुकी 38 एंबुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई. साथ ही जिन एंबुलेंस को बार-बार रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है, उन्हें ठीक किया जाएगा. प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एंबुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है.
मंत्रिमंडल की बैठक में ऊना जिला के लाला जगत नरैण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को वर्तमान नीति के अनुरूप पात्र शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ सहित सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय भी लिया गया. मंत्रिमंडल ने कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया. विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के लिए से 46 सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया. मंत्रिमंडल ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-कैबिनेट के लिए हार्डवेयर की प्रस्तुति दी और मंत्रिमंडल ने विभाग को 16 कार्य स्थल (वर्क स्टेशन) खरीदने के लिए अधिकृत किया.
बैठक में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष से सुरक्षा ऑडिट करवाने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला की उखली में 0-37-54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33/11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया. ये भूमि वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानि एकमुश्त 11,26,200 रुपये की दर और उसके बाद 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी.
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिक्करी सेक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानि एकमुश्त 34008 रुपये और उसके बाद 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर आठ मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की. बैठक में उन 34 ईजीएस अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों के रूप में परिवर्तित करने का फैसला हुआ, जिन्होंने इसके लिए अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर ली है.
कैबिनेट ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड मेहला-1 ग्राम पंचायत बाकन के अंतर्गत लोअर थरेड़ी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की. अभियोजन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली में सुधार आ सके.
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