बोस्टन : विमानों को पट्टे या लीज पर देने वाली कंपनियों (लेसर्स) ने अपने बकाये की वसूली के लिए जो मुकदमे किए हैं उनसे किसी को कोई विशेष मदद नहीं मिलने वाली है. स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने यह बात कही है.
सिंह ने कहा कि इस तरह के सभी विवादों का अंतत: समाधान बातचीत से ही होता है. सिंह ने पिछले सप्ताह कहा कि अब स्पाइसजेट के कर्मचारियों को पूरा वेतन समय पर दिया जा रहा है और उनके वेतन से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने स्पाइसजेट को अपनी संपत्तियों का एक हिस्सा अलग कंपनी में स्थानांतरित करने से रोक दिया था. कंपनी को लीज पर संपत्तियां देने वाली एक कंपनी (लेसर) गोशॉक ने अपना 2.5 करोड़ डॉलर का बकाया वसूलने के लिए मुकदमा दायर किया है.
तीन सितंबर को स्पाइसजेट के कर्मचारियों का एक वर्ग दिल्ली हवाईअड्डे पर वेतन में कटौती और उसके अनियमित भुगतान को लेकर थोड़े समय के लिए हड़ताल पर चला गया था.
सिंह ने कहा, 'यह सिर्फ स्पाइसजेट ही नहीं, दुनिया की सभी एयरलाइन के लिए एक मुश्किल समय है.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस संकट में टिके रहकर स्पाइसजेट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. हमने नया कार्गों कारोबार बनाया है. हम मूल कंपनी की देनदारियों को घटाने के लिए कार्गो कारोबार का इस्तेमाल कर रहे हैं.'
गोशॉक के मामले पर एयरलाइन के प्रमुख ने कहा कि वह दुनियाभर में सभी एयरलाइंस के खिलाफ अदालत गई है. 'हम गोशॉक और अन्य पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों के साथ समाधान का प्रयास कर रहे हैं. अंतत: इन सभी विवादों का हल बातचीत से ही होता है.'
उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अदालती प्रक्रिया से किसी को कोई बहुत अधिक मदद मिलती है. परंपरागत रूप से मेरा मानना है कि ऐसे सभी विवादों का समाधान बातचीत से ही होता है.’
बता दें कि स्पाइसजेट को 2019-20 में 934.8 करोड़ रुपये और 2020-21 में 998.3 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी ने बोइंग 737 मैक्स विमान लीज पर देने वाली दो प्रमुख कंपनियों....सीबीडी एविएशन और एवोलॉन के साथ इस साल अगस्त-सितंबर में अपने मुद्दों का समाधान किया है.
नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने 26 अगस्त, 2021 को मैक्स से प्रतिबंध हटा लिया है. स्पाइसजेट के बेड़े में 13 मैक्स विमान शामिल हैं.
पढ़ें - वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी कंपनियों की उपस्थिति की जांच कर रहे हैं: रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर
यह पूछे जाने पर कि उनकी इन सभी 13 विमानों को कब से सेवा में लाने की योजना है, सिंह ने कहा, 'हम लीज पर विमान देने वालों से बातचीत कर रहे हैं. हम सभी व्यावसायिक व्यवस्थाएं पूरी करना चाहते हैं. हमें भरोसा है कि अक्टूबर के दौरान और नवंबर के मध्य तक हमारे सभी मैक्स विमान उड़ान भरते दिखेंगे.'
अक्टूबर, 2018 और मार्च, 2019 में दो मैक्स विमान हादसों में कुल 346 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद भारत सहित ज्यादातर देशों ने मैक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था.
सिंह ने अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) की 77वीं वार्षिक आम बैठक के मौके पर अलग से यह साक्षात्कार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किराया दायरा और घरेलू क्षमता की सीमा तय करने से भारतीय विमानन उद्योग को कुछ स्थिरता मिली है. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि सरकार का समर्थन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा.'
(पीटीआई-भाषा)