रोहतक: कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए खट्टर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. लॉकडाउन के बीच राज्य के करीब 3.50 लाख निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये प्रति सप्ताह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. वहीं घर चलाने के लिए निर्माण मजदूरों को हर महीने 4500 रुपये दिए जा रहे हैं. ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए हजारों मजदूर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं.
रोहतक शहर के अलग-अलग जगह पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है. जैसे ही निर्माण मजदूरों को सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी मिली. मजदूर काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने आ गए. शहर में कई जगर पर मजदूर लंबी कतार में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन होने का इंतजार करते नजर आए.
रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा. मजदूर एक दूसरे से काफी दूरी पर कतार में खड़े नजर आए. मजदूरों ने कहा कि माना कोरोना वायरस जानलेवा है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और सरकार की ओर से उन्हें मदद नहीं मिली तो वो और उनका परिवार भूखा मर जाएगा.
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मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनका काम छिन गया है. घर में राशन नहीं है और उन्हें मकान मालिक को किराया भी देना है. अगर सरकार की ओर से मदद मिल जाएगी तो उन्हें काफी मदद मिलगी. मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से वो बेरोजगार हैं. अभी समाजिक संस्थाएं उन्हें खाना खिला रही है.
