रोहतक: आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की हड़ताल 63वें दिन भी जारी रही. आंगनवाड़ी और हेल्पर्स (Aanganwadi workers Protest in Rohtak) ने मंगलवार को रोहतक में प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी. इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने मानसरोवर पार्क पहुंचकर आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स समर्थन किया और ऐलान किया कि सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो वहां भी सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेंगे.
आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा कि आठ दिसंबर से प्रदेशभर में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार खुद की घोषणाओं को भी लागू करने के लिए तैयार नहीं है. आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं. बीजेपी सरकार की इस तरह की हरकतों के कारण हर वर्ग सरकार का विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा कि इन वर्कर्स व हेल्पर्स की मांगों को मनवाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं.
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वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने अकाली-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस का शासनकाल कई बार देख लिया है. अब पंजाब के लोग बदलाव की तैयारी कर रहे हैं. इस बार पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी. गौरतलब है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स 8 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों के समर्थन में रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. साथ ही जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक वर्करों को न्यूनतम वेतन 24 हजार व हेल्परों को 16 हजार रुपये दिए जाएं. इसके अलावा वर्ष 2018 में मानी गई मांगों को लागू किया जाए. महंगाई भत्ते की किश्तें जारी की जाएं.
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वर्करों व हेल्परों पर ऑनलाइन कार्य का दबाव न बनाया जाए. हालांकि विरोध को देखते हुए सरकार ने आंगनवाड़ी और हेल्पर्स को वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया था. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वार्ता हुई लेकिन वार्ता में कुछ हल नहीं निकला पाया. ऐसे में इन आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने मांगें माने जाने तक आंदोलन का ऐलान कर रखा है. आंगनवाड़ी यूनियन की नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है इसलिए उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है.
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