रेवाड़ी: मनेठी में बनने वाले AIIMS पर संकटों के बादल घिर चुके हैं. एक तरफ जहां पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की ओर से AIIMS के लिए दी गई जमीन को वन विभाग की जमीन बताते हुए नामंजूर कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ हरियाणा एम्स संघर्ष समिति ने उसी जमीन को अब पंचायत की बताया है.
वन विभाग नहीं, पंचायत की है जमीन !
हरियाणा एम्स संघर्ष समिति की एक टीम ने उपायुक्त से मुलाकात की. समिति की ओर से ये दावा किया गया कि AIIMS के लिए जो जमीन प्रस्तावित है वो वन विभाग की नहीं बल्कि पंचायत की है. इसके साथ ही समिति की ओर से सरकार को दो टूक शब्दों में कहा गया कि अगर 25 जुलाई तक एम्स का शिलान्यास नहीं किया गया, तो वो महापंचायत कर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे.
कहां पड़ा है अड़ंगा ?
मनेठी में AIIMS के लिए दी जाने वाली जमीन का ज्यादातर हिस्सा वन क्षेत्र में आता है. जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वन क्षेत्र के किसी भी हिस्सा पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता. ऐसे में पहले ही पर्यावरण मंत्रालय ने इस जमीन को नामंजूर कर दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार को AIIMS के लिए दूसरी जमीन की तलाश करने के लिए भी कहा गया है.
