निजी बसों से छात्राओं को उतारने पर हरियाणा महिला आयोग गंभीर, एसपी और जीएम को कार्रवाई के आदेश

हरियाणा सरकार द्वारा छात्राओं को बसों में मुफ्त यात्रा दी जाती है, लेकिन सरकार से परमिट लेने वाली प्राइवेट बसों में छात्राओं को ये सुविधा नहीं दी जा रही (Rewari Girls Bus Case) है. निजी बस ऑपरेटर ज्यादा पैसे के लालच में छात्राओं को बस से उतार देते हैं. अब इस मामले में हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है.

रेवाड़ी: छात्राओं को प्राइवेट सोसायटी की बसों में यात्रा करने से रोकने के मामले में राज्य महिला आयोग (Haryana Women Commission) एक्शन में आ गया है. महिला आयोग ने रेवाड़ी एसपी और हरियाणा रोडवेज के जीएम को पत्र भेजकर सोसायटी बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को रोडवेज जीएम ने डीटीओ को बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिख दिया है. इधर बस स्टैंड चौकी पुलिस भी आरोपी बस ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है.

कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सोसायटी बस ऑपरेटर पास बनवाने वाली छात्राओं को भी बस में नहीं बैठा रहे. बीते 17 दिसंबर को पटौदी रूट के बूथ पर कॉलेज में पढ़ने वाली बीस से अधिक छात्राएं घर जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बस (Haryana Roadways) का इंतजार कर रही थी. काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक पुलिसकर्मी ने छात्राओं को एक सोसायटी की बस में बैठा दिया, लेकिन बस स्टैंड से बाहर निकलते ही बस ऑपरेटर ने सभी छात्राओं को बस से उतार दिया.

इसके बाद छात्राओं ने बस ऑपरेटर के खिलाफ बस स्टैंड चौकी में शिकायत करने के साथ ही हरियाणा महिला आयोग के पास शिकायत की थी. अब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने रेवाड़ी एसपी राजेश कुमार और रोडवेज जीएम नवीन कुमार को पत्र लिखकर बस ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है.

रोडवेज जीएम ने भी महिला आयोग का पत्र मिलते ही सोसायटी बस ऑपरेटर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए डीटीओ को पत्र लिखा है. वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड चौकी पुलिस भी बस ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है.