रेवाड़ीः मेन बाजार स्थित सब्जी रोड, रेलवे रोड, और पंजाबी मार्केट के आसपास करीब 100 मीटर के हिस्से में स्थिति काफी बदहाल है. रास्ते पर फुटकर विक्रेताओं, रेहड़ी वालों और दुकानदारों का कई-कई फुट तक कब्जा है. जब भी कोई वाहन चालक या फिर पैदल राहगीर इनको हटाए जाने के लिए कहता है तो वे उनके साथ झगड़ने के लिए भी उतारू हो जाते हैं.
अतिक्रमण से आमजन परेशान
स्थानीय लोगों ने कहा कि जिन दुकानों के आगे खाने-पीने की चीजें बनाने वाले रेहड़ी वालों का कब्जा है उनसे कुछ दुकानदार सड़क पर रेहड़ी खड़ी करने को लेकर पैसे तक भी लेते हैं. स्थानीय लोगों की माने तो रेवाड़ी के सभी मुख्य बाजारों में सड़कों पर अतिक्रमण का जाल बिछा हुआ है. स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलवे रोड पर अतिक्रमण के कारण कई बार स्टेशन पहुंचने से पहले लोगों की ट्रेन तक छूट जाती है.
300-400 रुपये की वसूली
आम लोगों का कहना है कि दुकानदार अपनी दुकानों के आगे रेहड़ियां लगवाकर उनसे 300 से 500 रुपये प्रतिदिन वसूली भी करते हैं. जबकि जमीन नगर परिषद की है. लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती. उनका कहना है कि दुकानदारों के स्वार्थ का नुकसान हमें झेलना पड़ता है. लोगों ने बताया कि रेवाड़ी के अधिकांश बैंको और निजी अस्पतालों के पास अपनी कोई पार्किंग नहीं है और मजबूरन लोगों को अपने वाहन कहीं भी खड़ा करने को विवश होना पड़ता है.
90 से 20 फुट पर सिमटी सड़कें
करीब 70 से 90 फुट चौड़े इन बाजारों को दुकानदारों ने अतिक्रमण कर मात्र 20 फिट का बनाकर छोड़ दिया है, जहां से वाहन तो दूर पैदल निकलना भी दुश्वार हो चला है. नई सब्जी मंडी, जीवली बाजार, मॉडल टाऊन, ब्रास मार्किट और यहां का एकमात्र सर्कुलर रोड, जहां बढ़ते अतिक्रमण के कारण आए दिन लोगों को घंटो जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ता है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी भी इसका एक कारण कहा जा सकता है.
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मास्टर प्लान हो रहा है तैयार- उपायुक्त
बात करें नगर परिषद की तो अधिकारी केवल उपायुक्त के निर्देश पर कभी कभार अतिक्रमण हटवाकर अपने फॉर्मेलिटी जरूर पूरी कर लेते हैं. लेकिन उन्होंने कभी शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में रुचि नहीं दिखाई.
हालांकि जिला उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिलाया कि बाजारों में रेहड़ियों के कारण अतिक्रमण की समस्या है, जिसे दूर करने के लिए जल्द ही प्लान तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी इस मुहिम को सिरे चढ़ाकर लोगों को अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाएंगे.
