पलवल: लोकसभा चुनावों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सरकारी कार्य के लिए लगाई गई निजी मालिकों की गाड़ियों के पेमेंट अभी बकाया हैं और ट्रैवल मालिक करीब तीन महीने से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं.
जिले के गांव मांदकोल निवासी एसएम ट्रैवल मालिक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनावों में आरटीए विभाग द्वारा सरकारी कार्य के लिए कुछ गाड़ियों की मांग की थी. उन्होंने सरकारी कार्य के लिए मार्केट से गाड़ी हायर की और आरटीए विभाग को दे दी.
गाड़ियों के रेट किए गए थे फिक्स
गाड़ी देने से पहले ही सभी गाड़ियों के रेट फिक्स कर दिए गए थे. उनका कहना था कि उन्होंने अलग-अलग मालिकों से गाड़ी ली और विभाग को सरकारी कार्य के लिए दे दी. लेकिन आजतक उन्हें गाड़ियों की पेमेंट नहीं दी गई है. वो कई बार जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों से मिल चुके हैं. लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है.
कोर्ट का लेंगे सहारा
उन्होंने मार्च महीने में 10 गाड़ी, अप्रैल में 25 और मई में 13 गाड़ियां दी थीं. उनका विभाग पर करीब साढे़ 11 लाख रुपए बकाया है. उनका कहना था कि अगर जल्द ही गाड़ी मालिकों की पेमेंट नहीं दी गई तो वो सीएम से गुहार लगाएंगे और कोर्ट का सहारा लेंगे.
