नूंह: हरियाणा के नूंह में 7 दिसंबर को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की. बैठक में 15 परिवादों पर सुनवाई हुई. जबकि 15 में से 6 परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया गया. जिसके चलते 9 परिवादों को पेंडिंग रखा गया. पेंडिंग परिवादों पर अगली बैठक में सुनवाई होगी.
बैठक में क्या रहा खास: बता दें कि एक महिला के पास ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए फिरोजपुर झिरका से नूंह आने तक का किराया नहीं था. मंत्री जी को इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने पूरे मामले को समझा. जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि महिला के परिवार के पर 10 हजार से अधिक की रिकवरी डाली हुई है. जिसकी वजह से उसकी पेंशन पिछले 6 साल से नहीं दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन रिकवरी केस सीबीआई को सौंप दिया है.
महिला को मिलेगा पेंशन का लाभ!: जिसके बाद कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने तुरंत जिला समाज कल्याण अधिकारी को कहा कि एक गरीब महिला किराया नहीं होने की वजह से आज अपना पक्ष रखने के लिए ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं आ सकी. जिसके चलते कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि इस महिला को 10000 रुपए वह अपने निजी कोष से देते हैं और जो रिकवरी महिला पर डाली गई है, उसे भरकर इस महिला को पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए.
बैठक में जमीनी विवाद पर हुई चर्चा: इसके अलावा उजीना गांव की भूमि विवाद से संबंधित भी एक मामला बैठक में सामने आया. जिसमें परिवार के जमीनी बंटवारे को लेकर परिवार के लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे. इस दौरान इस मामले में अतिरिक्त उपायुक्त रेनू सोगण, जिला राजस्व अधिकारी नरेश कुमार व तहसीलदार तरुण प्रकाश नूंह को भी कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने सुनने के लिए खड़ा किया.
जमीनी विवाद का मामला रहा पेंडिंग: चार भाइयों के बीच जमीनी विवाद का मामला सुलझा भी नहीं और उधर अधिकारियों की आपसी तालमेल के झोल की वजह से मामला बिगड़ता चला गया. जिसके चलते बीजेपी के कुछ सदस्य को भी पंचायत मंत्री ने लताड़ लगा दी. बहरहाल जमीनी विवाद के इस मामले की जांच को जिला उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा को सौंपी गई है. इस दौरान एडीसी रेणु सोगन और डीआरओ नरेश कुमार ने एक सुर में बोलते हुए तहसीलदार तरुण प्रकाश को दोषी बताया. बैठक में काफी देर बहस करने के बाद मजबूरन इस मामले को पेंडिंग रखते हुए मीटिंग को खत्म करना पड़ा.
पंचायत मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश: बता दें कि कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को समय पर जनता की समस्याओं का निपटारा करने के आदेश दिए हैं. खास तौर पर नूंह शहर के अंदर गांधी पार्क और शहीद पार्क के निर्माण पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा साफ-सफाई को लेकर भी काफी देर तक बातचीत हुई. इस मुद्दे पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भाग लेने वाले सभी लोग सहमत दिखाई दिए. इस बार बैठक में जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनका निपटारा भी किया गया. जिन समस्याओं का निपटारा नहीं हो पाया उनको भी अलगी बैठक में निपटाने की बात मंत्री की ओर से कही गई है.
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