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नूंह: अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई - नूंह अतिक्रमण न्यूज

नूंह में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है. उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सड़क और जन सुविधा के स्थान पर अतिक्रमण ना करें.

Administration action against encroachment in Nuh
अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई
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Published : Oct 24, 2020, 11:27 AM IST

नूंह: शहरों-कस्बों और गांवों के मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त दिखाई दे रहा है. उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों की एक इंफोर्समेंट टीम बनाई है. जो लगातार अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है.

उपायुक्त ने कहा कि अगर अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की टीम का सहयोग नहीं किया तो पहले उनका चालान किया जाएगा और बाद में इंफोर्समेंट टीम को भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क और जन सुविधा के स्थान पर अतिक्रमण ना करें.

अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई

उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को अब प्रशासन की ठोस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के बारे में प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराएं. ताकि जिले के शहरों और कस्बों को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके.

ये भी पढ़ें: बरोदा उपचुनाव: सियासी मैदान में आमने-सामने योगेश्वर-इंदुराज के गांवों की कहानी बड़ी रोचक है

नूंह: शहरों-कस्बों और गांवों के मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त दिखाई दे रहा है. उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों की एक इंफोर्समेंट टीम बनाई है. जो लगातार अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है.

उपायुक्त ने कहा कि अगर अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की टीम का सहयोग नहीं किया तो पहले उनका चालान किया जाएगा और बाद में इंफोर्समेंट टीम को भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क और जन सुविधा के स्थान पर अतिक्रमण ना करें.

अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई

उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को अब प्रशासन की ठोस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के बारे में प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराएं. ताकि जिले के शहरों और कस्बों को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके.

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