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करनाल: किसानों ने करवाया टोल फ्री, हाईवे पर ही शुरू किया धरना

शनिवार को दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के बीच ही किसानों ने धरना शुरू कर दिया और टोल को फ्री करवाया. यहां धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि शनिवार को पूरे दिन टोल फ्री रहेगा.

karnal toll plaza free
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Published : Dec 12, 2020, 3:07 PM IST

करनाल: कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसान शनिवार को देशभर में टोल प्लाजा फ्री करेंगे. इसका असर करनाल में भी देखने को मिला. यहां दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के बीच ही किसानों ने धरना शुरू कर दिया और टोल को फ्री करवाया.

किसानों ने करवाया टोल फ्री, हाईवे पर ही शुरू किया धरना

यहां धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि शनिवार को पूरे दिन टोल फ्री रहेगा. कहीं भी टोल की वसूली नहीं करने दी जाएगी. किसानों ने कहा कि अभी किसान नेताओं ने एक दिन के लिए टोल फ्री करने का आह्वान किया है. अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी टोल फ्री करवाया जाएगा.

ये भी पढे़ं- चाह कर भी टोल प्लाजा फ्री नहीं करवा पाएंगे किसान, ये है बड़ी वजह

गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में बीते कई दिनों से किसान आंदोलन जारी है. किसानों ने दिल्ली के सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर धरना दिया हुआ है. किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा. हालांकि सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव किसानों को दिया था, जिसे किसान नेता खारिज कर चुके हैं.

करनाल: कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसान शनिवार को देशभर में टोल प्लाजा फ्री करेंगे. इसका असर करनाल में भी देखने को मिला. यहां दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के बीच ही किसानों ने धरना शुरू कर दिया और टोल को फ्री करवाया.

किसानों ने करवाया टोल फ्री, हाईवे पर ही शुरू किया धरना

यहां धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि शनिवार को पूरे दिन टोल फ्री रहेगा. कहीं भी टोल की वसूली नहीं करने दी जाएगी. किसानों ने कहा कि अभी किसान नेताओं ने एक दिन के लिए टोल फ्री करने का आह्वान किया है. अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी टोल फ्री करवाया जाएगा.

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गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में बीते कई दिनों से किसान आंदोलन जारी है. किसानों ने दिल्ली के सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर धरना दिया हुआ है. किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा. हालांकि सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव किसानों को दिया था, जिसे किसान नेता खारिज कर चुके हैं.

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