कैथल: बुधवार को विकलांग अधिकार मंच के आह्वान पर विकलांग कमेटी ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली ने कहा कि वर्तमान समय में हरियाणा का विकलांग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर है. हम मंच के माध्यम से कई बार प्रशासन और सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया.
विकलांग अधिकार मंच की मांग
- विकलांग कानून 2016 को राज्य में लागू करे सरकार
- मासिक पेंशन 5000 करे
- 40% से अधिक सभी विकलांगों को बस सेवा फ्री दे
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार विकलांगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएं
- सभी विकलांगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए
- मनरेगा के तहत विकलांगों को काम दिया जाए
- काम के दिन 200 किए जाएं
साथ ही विकलांग अधिकार मंच ने मांग की कि सरकार विकलांगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में समानता का अधिकार दे. उन्होंने कहा कि भीख नहीं रोजगार चाहिए. मंच के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपनी मांगों संबंधित ज्ञापन राज्य मंत्री के प्रतिनिधि पीए राजकुमार को दिया गया.
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इस दौरान विकलांग अधिकार मंच ने पीए राजकुमार द्वारा संबंधित मांगों को लेकर 7 दिन के अंदर सरकार से बातचीत करने का आश्वासन दिया. राज्य प्रधान योगेश सांडिल्य ने प्रदर्शन का समापन करते हुए कहा कि यदि हमारी बातचीत अधिकारियों ने संबंधित मंत्री से नहीं करवाई तो पूरे प्रदेश में गठबंधन सरकार के रावण रूपी पुतलों का दहन श्रंखला वार करेगी. वहीं 29 अक्टूबर को रोहतक में 3 जिलों के विकलांगजन उपायुक्त आवास का घेराव करेंगे.
