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बहादुरगढ़ शहर में अवैध रूप से लगे मोबाइल टावर होंगे सील

बहादुरगढ़ नगर परिषद ने शहर में मोबाइल टावर लगाने वाली 12 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं. नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में कंपनियों को शहर में लगे टावर का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं. इन कंपनियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब कंपनियों ने नहीं दिया था.

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Published : Jun 20, 2019, 2:11 AM IST

मोबाइल टावर

झज्जरः एनसीआर के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर बहादुरगढ़ में लोगों को अपने मोबाइलों से नेटवर्क गायब होने की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल बहादुरगढ़ शहर में लगे अवैध मोबाइल टावरों को नगर परिषद ने अब सील करने का फैसला ले लिया है.

बहादुरगढ़ नगर परिषद ने शहर में मोबाइल टावर लगाने वाली 12 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं. नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में कंपनियों को शहर में लगे टावर का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं. इन कंपनियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब कंपनियों ने नहीं दिया था. ऐसे में जिन मोबाइल टावरों का पूरा ब्यौरा कंपनियों द्वारा नहीं दिया जाएगा, उन्हें अवैध मानकर बहादुरगढ़ नगर परिषद सील कर देगी.

बहादुरगढ़ शहर में अवैध रूप से लगे मोबाइल टावर होंगे सील

बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विजयपाल ने बताया कि बहादुरगढ़ नगर परिषद की सीमा में 12 मोबाइल कंपनियों ने 72 टावर लगवाए हैं, जबकि 20 नए टावर लगवाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. नगर परिषद की सीमा में एक टावर लगाए जाने पर एक लाख रुपए की फीस नगर परिषद में जमा करवाई जाती है.

20 नए टावर लगवाने के लिए 20 लाख रुपए के राजस्व नगर परिषद बहादुरगढ़ को प्राप्त हुआ है. उनका कहना है कि नगर परिषद को राजस्व दिए बिना अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावरों के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही इन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

झज्जरः एनसीआर के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर बहादुरगढ़ में लोगों को अपने मोबाइलों से नेटवर्क गायब होने की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल बहादुरगढ़ शहर में लगे अवैध मोबाइल टावरों को नगर परिषद ने अब सील करने का फैसला ले लिया है.

बहादुरगढ़ नगर परिषद ने शहर में मोबाइल टावर लगाने वाली 12 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं. नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में कंपनियों को शहर में लगे टावर का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं. इन कंपनियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब कंपनियों ने नहीं दिया था. ऐसे में जिन मोबाइल टावरों का पूरा ब्यौरा कंपनियों द्वारा नहीं दिया जाएगा, उन्हें अवैध मानकर बहादुरगढ़ नगर परिषद सील कर देगी.

बहादुरगढ़ शहर में अवैध रूप से लगे मोबाइल टावर होंगे सील

बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विजयपाल ने बताया कि बहादुरगढ़ नगर परिषद की सीमा में 12 मोबाइल कंपनियों ने 72 टावर लगवाए हैं, जबकि 20 नए टावर लगवाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. नगर परिषद की सीमा में एक टावर लगाए जाने पर एक लाख रुपए की फीस नगर परिषद में जमा करवाई जाती है.

20 नए टावर लगवाने के लिए 20 लाख रुपए के राजस्व नगर परिषद बहादुरगढ़ को प्राप्त हुआ है. उनका कहना है कि नगर परिषद को राजस्व दिए बिना अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावरों के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही इन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

Intro:बहादुरगढ़ शहर में लगे अवैध मोबाइल टावरों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई
अवैध रूप से लगे मोबाइल टावरों को नगर परिषद करेगी सील
मोबाइल टावर लगाने वाली 12 कंपनियों को बहादुरगढ़ नगर परिषद ने जारी किया नोटिस
बहादुरगढ़ शहर में लगे हुए हैं 72 मोबाइल टावर
20 नए टावर लगाने के लिए प्रक्रिया हो चुकी है पूरी नगर परिषद को राजस्व के तौर पर नए 20 टावर लगाने के लिए मिले हैं 20 लाख रुपए
अवैध मोबाइल टावर लगे होने से बहादुरगढ़ नगर परिषद को राजस्व का हो रहा है नुकसानBody:एंकर:-
एनसीआर के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर बहादुरगढ़ में लोगों को अपने मोबाइलों से नेटवर्क गायब होने की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बहादुरगढ़ शहर में लगे अवैध मोबाइल टावरों को नगर परिषद ने अब सील करने का फैसला ले लिया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने शहर में मोबाइल टावर लगाने वाली 12 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में कंपनियों को शहर में लगे टावर का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। इन कंपनियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। जिसका जवाब कंपनियों ने नहीं दिया था। ऐसे में जिन मोबाइल टावरों का पूरा ब्यौरा कंपनियों द्वारा नहीं दिया जाएगा। उन्हें अवैध मानकर बहादुरगढ़ नगर परिषद सील कर देगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विजयपाल ने बताया कि बहादुरगढ़ नगर परिषद की सीमा में 12 मोबाइल कंपनियों ने 72 टावर लगवाए हैं। जबकि 20 नए टावर लगवाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। नगर परिषद की सीमा में एक टावर लगाए जाने पर एक लाख रुपए की फीस नगर परिषद में जमा करवाई जाती है। 20 नए टावर लगवाने के लिए 20 लाख रुपए के राजस्व नगर परिषद बहादुरगढ़ को प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि नगर परिषद को राजस्व दिए बिना अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावरों के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही इन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।Conclusion:यानी अगर किसी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने अपने मोबाइल टावरों का ब्यौरा सही ढंग से नहीं दिया, तो इसका खामियाजा उसके उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली से सटे इस शहर में अवैध मोबाइल टॉवर हटाए जाने से यहां के बाशिंदों के मोबाइल में मिलने वाला नेटवर्क गायब हो सकता है।
बाइट:- विजयपाल कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़।
प्रदीप धनखड़
बहादुरगढ़।
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