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जुर्माना देने से मना किया तो हिसार नगर निगम ने दुकान पर ही चिपका दिए चालान

हिसार के लोहा मंडी में नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 व्यापारियों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये के चालान काटे हैं. बता दें कि व्यापारियों ने दुकानों के आगे 10 से 20 फुट तक अतिक्रमण किया हुआ था.

The municipal administration cut 19 thousand challan of shopkeepers
चालान देने से मना किया तो निगम ने दुकान पर ही चिपका दिए चालान
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Published : Feb 9, 2021, 9:22 AM IST

हिसार: नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटे हैं. लोहा मंडी के 19 व्यापारियों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये के चालान काटे गए हैं. बता दें कि इनमें से कुछ व्यापारियों ने चालान देने से मना कर दिया तो निगम कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान पर ही चालान चिपका दिया.

ये भी पढ़ें-कैथल: ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट बाइक के चालक का काटा 33 हजार 500 रुपए का चालान

निगम प्रशासन ने कहा कि अगर निर्धारित सात दिन के अवधि में ये व्यापारी चालान नहीं भरेंगे तो इन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम प्रशासन के अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने बताया कि लोहा मंडी में व्यापारियों ने दुकानों के आगे 10 से 20 फुट तक अतिक्रमण किया हुआ था.

इससे पहले भी टीम ने तीन बार दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि वह अतिक्रमण हटा लें, लेकिन लोहा मंडी के व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया. जिससे परेशान होकर निगम प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी.

हिसार: नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटे हैं. लोहा मंडी के 19 व्यापारियों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये के चालान काटे गए हैं. बता दें कि इनमें से कुछ व्यापारियों ने चालान देने से मना कर दिया तो निगम कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान पर ही चालान चिपका दिया.

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निगम प्रशासन ने कहा कि अगर निर्धारित सात दिन के अवधि में ये व्यापारी चालान नहीं भरेंगे तो इन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम प्रशासन के अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने बताया कि लोहा मंडी में व्यापारियों ने दुकानों के आगे 10 से 20 फुट तक अतिक्रमण किया हुआ था.

इससे पहले भी टीम ने तीन बार दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि वह अतिक्रमण हटा लें, लेकिन लोहा मंडी के व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया. जिससे परेशान होकर निगम प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी.

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