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फतेहाबाद: वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने की किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग - एस्मा

रोडवेज कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने बस स्टैंड परिसर में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने सीएम से किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किलोमीटर स्कीम में घोटाला हुआ है.

वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने की किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग
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Published : Aug 30, 2019, 9:04 PM IST

फतेहाबाद: रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से किलोमीटर स्कीम को रद्द करने और नई बसें परिवहन बेड़े में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि किलोमीटर स्कीम में घोटाला हुआ है.

वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने की किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग


वीरेन्द्र सिंह ने सरकार से मांग की कि जिन कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम को लेकर आवाज उठाई थी उसपर सरकार ने एस्मा लगाया है. उन कर्मचारियों को राहत दी जाए.


वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि आने वाली 3 सितंबर को इन्हीं मामलों को लेकर रोडवेज कर्मचारी परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे. उन्होंने कहा कि रोडवेज की किलोमीटर स्कीम में निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ बड़े अधिकारियों और घोटाले में शामिल नेताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाए.

फतेहाबाद: रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से किलोमीटर स्कीम को रद्द करने और नई बसें परिवहन बेड़े में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि किलोमीटर स्कीम में घोटाला हुआ है.

वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने की किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग


वीरेन्द्र सिंह ने सरकार से मांग की कि जिन कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम को लेकर आवाज उठाई थी उसपर सरकार ने एस्मा लगाया है. उन कर्मचारियों को राहत दी जाए.


वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि आने वाली 3 सितंबर को इन्हीं मामलों को लेकर रोडवेज कर्मचारी परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे. उन्होंने कहा कि रोडवेज की किलोमीटर स्कीम में निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ बड़े अधिकारियों और घोटाले में शामिल नेताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाए.

Intro:फ़तेहाबाद पहुचे रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान विरेंद्र सिंह धनखड़, बस स्टैंड परिसर में की प्रेस वार्ता, सीएम से की किलोमीटर स्कीम को रद्द करने की मांग, पिछले दिनों हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को वापिस लेने की भी उठाई मांग, वीरेंद्र सिंह का कहना सरकार ने भी माना किलोमीटर स्कीम में हुआ है घोटाला, निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ घोटाले में शामिल बड़े अधिकारियों और नेताओं पर भी की जाए कार्रवाई, अवैध वाहनों पर भी कसा जाए शिकंजा, जिसके चलते रोडवेज को उठानापड रहा है घाटा, आने वाली 3 सितंबर को रोडवेज की तालमेल कमेटी द्वारा परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन, किलोमीटर स्कीम को रद्द करने और नई बसें बेड़े में शामिल करने की उठाई जाएगी मांग, अगर फिर भी बैकफुट पर नहीं आती सरकार तो आने वाली 22 सितंबर को इसराना में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा नागरिक सम्मेलन का आयोजन, बनाई जाएगी बड़ी रणनीति।Body:रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान विरेंद्र सिंह धनखड़ ने प्रेस वार्ता की और सरकार से किलोमीटर स्कीम को रद्द करने और नई बसें परिवहन बेड़े में शामिल करने की मांग उठाई। मीडिया से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार परिवहन बेड़े में नई बसें शामिल करें और किलोमीटर स्कीम को रद्द करें इन्हीं सभी मांगों को लेकर कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि किलोमीटर स्कीम में घोटाला हुआ है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कैबिनेट की बैठक में इसे रद्द किया जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम को लेकर आवाज उठाई थी, सरकार ने उन पर एस्मा लगाया है। उन कर्मचारियों को को भी राहत प्रदान की जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाली 3 सितंबर को इन्हीं मामलों को लेकर रोडवेज कर्मचारी परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर फिर भी सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो आने वाली 22 सितंबर को हरियाणा के इसराना इलाके में रोडवेज के द्वारा नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में अवैध वाहन रोडवेज के लिए घाटे का कारण बन रहे हैं लेकिन उन पर प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। इन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोडवेज की किलोमीटर स्कीम में निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ बड़े अधिकारियों और घोटाले में शामिल नेताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।
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