चरखी दादरी: महासंघ के महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की. इससे पूर्व उन्होंने पदाधिकारियों की मीटिंग लेते हुए कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आगामी रणनीति तैयार की.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा लगातार भेदभाव किया जा रहा है. बार-बार मांगों के बारे में अवगत करवाने के बाद भी पूरी नहीं की जा रही हैं. ऐसे में केंद्रीय आम बजट में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाए. साथ ही बजट में कर्मचारी के साथ-साथ अन्य वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए.
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उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आम बजट में जनवरी 2004 से बंद पड़ी पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने, देश के सरकारी विभागों में करोड़ों खाली पदों पर रोजगार उपलब्ध करवाने, सामाजिक सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करवाने, नई भर्ती में पक्के कर्मारियों के लिए अलग से प्रावधान करने के अलावा सरकार विभागों में समान काम-समान वेतन का प्रावधान करने की मांग है.
उन्होंने कहा कि अगर बजट में ऐसा प्रावधान होता है तो निश्चित तौर पर सरकारी विभागों के कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा और निजीकरण की जरूरत भी नहीं होगी. कर्मचारियों के अलावा युवा, किसान सहित सभी वर्गों का भी ख्याल रखा जाए.
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