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चरखी दादरी: हरियाणा कर्मचारी महासंघ को सरकार ने दिया वार्ता का निमंत्रण

चण्डीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ 18 जुलाई को बैठक होगी. जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा होगी.

प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़
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Published : Jul 7, 2019, 7:24 PM IST

चरखी दादरी: कर्मचारी नेताओं ने रविवार को दादरी में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों एवं समस्याओं को लगातार सरकार के समक्ष उठाया गया है.

क्लिक कर देखें वीडियो

एचएसईबी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि वर्तमान एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों को लेकर हम लम्बे समय से संघर्षरत हैं. हम बार-बार इस मामले से अवगत करवाते हुए सरकार व उच्चाधिकारियों से समाधान की मांग कर चुके हैं.

इसी कड़ी में संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई को सुबह 11 बजे बैठक के लिए लिखित रूप से वार्ता का निमंत्रण पत्र भेजा है. इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की मांगें भी गिनाई.

  • पुरानी पेंशन नीति बहाल करना
  • जनवरी 2016 से देय मकान किराया भत्ता लागू करना
  • सभी कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना
  • राज्य में खाली पड़े लाखों पदों पर पक्की भर्ती करना
  • हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर की गई प्रताड़ना खत्म करके पहले जैसी स्थिति बहाल करना
  • सेवानिवृत कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ओल्ड एज अलाऊंस देना
  • सभी विभागों में रिक्त पदों पर पदोन्नति देना
  • जनहित से जुड़े विभागों में निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाना
  • आवश्यकता अनुसार नये पद सृजन करना

कर्मचारी नेताओं ने विश्वास जताया है कि प्रमुख लम्बित मांगों को मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार द्वारा शीघ्र अमलीजामा पहनाया जाएगा.

चरखी दादरी: कर्मचारी नेताओं ने रविवार को दादरी में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों एवं समस्याओं को लगातार सरकार के समक्ष उठाया गया है.

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एचएसईबी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि वर्तमान एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों को लेकर हम लम्बे समय से संघर्षरत हैं. हम बार-बार इस मामले से अवगत करवाते हुए सरकार व उच्चाधिकारियों से समाधान की मांग कर चुके हैं.

इसी कड़ी में संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई को सुबह 11 बजे बैठक के लिए लिखित रूप से वार्ता का निमंत्रण पत्र भेजा है. इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की मांगें भी गिनाई.

  • पुरानी पेंशन नीति बहाल करना
  • जनवरी 2016 से देय मकान किराया भत्ता लागू करना
  • सभी कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना
  • राज्य में खाली पड़े लाखों पदों पर पक्की भर्ती करना
  • हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर की गई प्रताड़ना खत्म करके पहले जैसी स्थिति बहाल करना
  • सेवानिवृत कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ओल्ड एज अलाऊंस देना
  • सभी विभागों में रिक्त पदों पर पदोन्नति देना
  • जनहित से जुड़े विभागों में निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाना
  • आवश्यकता अनुसार नये पद सृजन करना

कर्मचारी नेताओं ने विश्वास जताया है कि प्रमुख लम्बित मांगों को मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार द्वारा शीघ्र अमलीजामा पहनाया जाएगा.

Intro:हरियाणा कर्मचारी महासंघ को सरकार ने दिया वार्ता का निमंत्रण
: चण्डीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ 18 जुलाई को होगी बैठक, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर होगी चर्चाे
चरखी दादरी। एचएसईबी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि वर्तमान एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों को लेकर लंगे समय से संघर्षरत हैं और बार-बार सरकार व उच्चाधिकारियों से अवगत करवाते हुए समाधान की मांग कर चुके हैं। उसी कड़ी में संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 18 जुलाई को सुबह 11 बजे उनके संगठन को लिखित रूप से वार्ता का निमंत्रण पत्र मिला है।Body:कर्मचारी नेताओं ने रविवार को दादरी में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों एवं समस्याओं को लेकर महासंघ द्वारा लगातार सरकार के समक्ष उठाया है। कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार व उच्चाधिकारियों को मांग पत्र सौंपे गए थे और मरंगरें को लेकर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के लिए आगामी रणनीति बनाई जा रही थी। इस दौरान सीएम द्वारा कर्मचारी महासंघ को वार्ता का निमंत्रण भेजा है। उन्होंने बताया कि उनके शिष्ठमण्डल द्वारा मुख्य रूप से पुरानी पैंशन नीति बहाल करना, जनवरी 2016 से दय मकान किराया भत्ता लागू करना, सभी कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना, राज्य में खाली पड़े लाखों पदों पर पक्की भर्ती करना, गत अक्तूबर माह में राज्य परिवहन की हड़ताल के दौरान सभी विभागो के कर्मचारियों पर की गई सभी प्रकार की प्रताडऩा समाप्त करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल करना, सेवानिवृत कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ओल्ड एज अलाऊंस देना, सभी विभागों में रिक्त पदों पर पदोन्नति देना, जनहित से जुड़े सभी विभागों बिजी, पानी, परिवहन, शिक्ष, स्वास्थ्य , कृषि जैसे विभागों में निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाना तथा आवश्यकता अनुसार नये पद सृजत करना आदि प्रमुख मांगों को सरकारके समक्ष काफी मजबूती से उठाया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने विश्वास जताया कि प्रमुख लम्बित मांगों को मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार द्वारा शीघ अमलीजामा पहनाया जायेगा। बैठक 18 जुलाई को मुख्यमंत्री के चण्डीगढ़ स्थित निवास स्थान पर आमंत्रित की गई है।
बाईट:- 1
कंवर सिंह, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष महासंघ प्रेस वार्ता में जानकारी देते कर्मचारी नेता।Conclusion:
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