चरखी दादरी: हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल (JP Dalal) ने स्पष्ट किया कि एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाना जीवन-मरण का सवाल है. पंजाब से अपने हक का पानी लेने के लिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही है. पानी के लिए विपक्ष के साथ मिलकर हरियाणा सरकार गंभीरता से कानूनी लड़ाई लड़ेगी. कृषि मंत्री ने कहा कि अगर पंजाब सरकार की नीयत ठीक है तो वह अपने क्षेत्र में एसवाईएल का निर्माण शुरू कर दे.
कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग लेने पहुंचे थे. मीटिंग में जिला राजस्व अधिकारी के नहीं पहुंचने पर मंत्री ने तुरंत चार्जशीट करने के बारे में डीसी को आदेश दिए. समिति की मीटिंग में 13 परिवारवाद रखे गए थे, जिसमें 9 परिवारवाद का मौके पर समाधान के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए. मीटिंग में दादरी व बाढड़ा विधायक के नहीं आने पर चर्चाओं का दौर भी चला. मीटिंग के बाद कृषि मंत्री ने अनाज मंडी में खरीद का जायजा लिया और व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी.
ये भी पढ़ें- फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण के लिए कृषि मंत्री ने पोर्टल का किया शुभारम्भ
मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बार मंडियों में गेहूं कम आने की वजह पैदावार कम होना है. कोई व्यापारी या दलाल गेहूं का स्टॉक करता है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे. किसानों को उनकी फसलों के भाव पहले से अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे में गेहूं पर बोनस देने के बारे में सरकार का कोई विचार नहीं है. किसानों को बोनस देने की बात सिर्फ विपक्ष की देन है, वे सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं. वहीं पंजाब द्वारा फ्री बिजली देने को लेकर मंत्री ने कहा कि फ्री बिजली देने से जनता का भला नहीं हो सकता, पैसा विकास पर लगाना चाहिए. पंजाब के पहले से आर्थिक हालात खराब हैं, वोटों के लिए ऐसे नारे देना देश हित में नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि गौशालाओं में चारे का संकट सीएम के समक्ष उठाया गया है, जल्द समाधान हो जाएगा.