हरियाणा में नगर निगम और पालिका में ठेका प्रथा होगी खत्म, सफाई कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

कोरोना काल में जनता की सेवा करने पर सफाई कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की ओर से सौगात दी गई है. नगर निगम और पालिका में काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब सरकार की ओर से रजिस्टर किया जा रहा है. इसकी शुरुआत अंबाला सिटी से गृहमंत्री अनिल विज ने की है.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की ओर से नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पलिकाओं में ऑउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को ऑन रोल करने का निर्णय लिया गया है. इसी निर्णय के तहत गृहमंत्री और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने अपने निवास स्थान पर साल 2014 से कार्यरत 154 सफाई कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे.

इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकार की ओर से इनके काम को सराहते हुए इन्हे पालिका रोल पर लेने का निर्णय लिया गया है. सरकार के इस निर्णय से अंबाला नगर निगम के साथ प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पलिकाओं में एजेंसी के तहत लगे सफाई कर्मचारियों को ऑन रोल किया जा रहा है.

सफाई कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधाएं

जिसका सीधा मतलब है कि सरकार ने एजेंसी को हटाकर खुद इन सफाई कर्मचारियों को अपने अंडर रजिस्टर किया है. अब निगम रोल होने के बाद सफाई कर्मचारियों को 16150 रूपये वेतन मिलेगा. जिसमें 1000 रूपये सफाई भत्ता, 150 रूपये झाडू भत्ता, वर्दी, जूते और साल में 10 आकस्मिक अवकाश और 10 चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

बता दें कि इससे पहले सफाई कर्मचारियों को सिर्उ 13760 रूपये वेतन बिना भत्ते के दिया जाता था. विज ने कहा कि इससे इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने के साथ-साथ उनका और उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित हुआ है. इस मौके पर सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान चमन लाल और दूसरे सफाई कर्मचारियों ने सरकार का धन्यवाद किया.

प्रदेश में 22 हजार सफाई कर्मी
अनिल विज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की. विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के साथ विज ने ठेकेदारों के जरिए लगे कर्मचारियों को निकायों के रोल पर लेने का प्रारूप तैयार करने के आदेश दिए. सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को सफाई कर्मचारियों के लिए नए पदों का सृजन करने के आदेश दिए हैं. इससे करीब 5 हजार सफाई कर्मचारियों को फायदा होगा.

प्रदेश में 22 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं. इनमें से 7 हजार से ज्यादा नियमित और 10 हजार के करीब अनुबंधित कर्मचारी हैं, जबकि 5 हजार के करीब ऐसे कर्मचारी हैं, जो ठेकेदारों के जरिए लगाए गए हैं.